भरतमोहन अधिकारीले विगतमा अर्थमन्त्री हुँदा हरेक गाविसलाइ पाँच लाख र वृद्द भत्ता जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउनु भएको थियो l ति कार्यक्रमले नेपालका गाउहरुले पनि आफ्नो विकास वारे सोच्ने ठाउँ र वृद्दहरुले खर्चको जोहो गर्ने मौका पाएका थिए l नेपाल सरकारका वर्तमान उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी नेपाल अमेरिका बिचका सम्झौता, सम्मेलन र बैठकहरुमा भाग लिन अमेरिका आएका बेला नेपाल मिडिया क्याफेले वांहासंग गरेको कुराकानीको सार संछेप l

अमेरिका भ्रमण कस्तो रह्यो ?

म यसपाली अमेरिका आउदा गम्भिरतापूर्वक अमेरिकी ‘एडमिनिस्ट्रेसन’ संग कुरा गर्न आएको थिए । त्यसका लागि मैले प्रसस्त गृहकार्य पनि गरेको थिए । हाम्रा सम्वन्धित मन्त्रालयका सचिवज्यूहरु, अमेरिकाको वांसिङटनमा रहनु भएका हाम्रा राजदुत र काठमाडौमा रहनु भएका अमेरिकी राजदुत विच व्यवस्थीत रुपमा गृहकार्यहरु भएका थिए । जसले गर्दा राम्रा उपलव्धीहरु हासिल गर्न सकियो ।

गृहकार्यको उपलब्धी भएजस्तो लाग्छ ?

नेपाल अमेरिका सम्वन्धमा आधा सताब्दीविचकोर् इतिहास हेर्ने हो भने हामीले पाएको उपलव्धी भनेको निक्कै ठूलो उपलव्धी हो । नेपालको पक्षमा अमेरिकी प्रसासन यत्ति दृढतापूर्वक उभिएको अगाडि थिएन ।

यस पटक अमेरिका नेपालको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनुको कारण के होला ?

अहिले काठमाडौमा स्थीति अनकुल छैन l सरकारको पक्षमा स्थीति अनुकुल छैन । यस्तो प्रतिकुल स्थीति हूंदा हुँदै पनि गहिराईमा कुरा बुझेर राजदुत डेलिसीले धेरै राम्रो भुमिका खेल्नु भएको छ । अमेरिकामा रहेर हाम्रा राजदुत डा. शंकर शर्माले अमेरिकी प्रसासनलाई हामीप्रति सकारात्मक बनाएर सहयोगको वातावरण सृजना गर्नु भएको छ । त्यसकारण म वांहाहरु दुवैलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु ।

नेपाल अमेरिका व्यापार तथा लगानी संझौताको मुख्य कुरा चांहि के हो ?

यो सम्झौता भनेको ‘ट्रेड र इन्भेस्टमेन्ट’ का लागि आधार सम्झौता हो । यसमा ‘पार्टिकुलर’ यो भन्ने छैन । यसले के देखाउछ भने दुइ देश विच ‘ट्रेड प्रमोट’ गर्ने, ‘इन्भेस्टमेन्ट प्रमोट’ गर्ने र इन्टरनेशनल ‘नर्म (फ्री ट्रेड) ‘ को जुन व्यवस्था छ त्यसलाई मजबुत बनाउने यसको मर्म हो ।

यसलाई गति कसरी दिईने छ ?

हामीले यसलाई गति दिनका लागि एउटा काउन्सील समेत बनाएका छौ । काउन्सीलमा हाम्रो देशका तर्फबाट आपूर्ति सचिव रहनु भएको छ भने अमेरिकाका तर्फबाट पनि ‘काउन्टरपार्ट’ रहनु भएको छ । काउन्सीलले नियमित रुपमा एक पटक वासिंङटनमा र आर्को पटक काठमाडौंमा गरि बैठक गर्ने छ । हिजो अस्ति हाम्रा केहि समस्या हुरा ‘स्पेसिफिकर इस्यू’ लिएर आयो या कोही व्यपारीहरु आउनु भयो भने राजदुतलाई गुहार्नु पर्ने, लौ न हाम्रो यो समस्या पर्यो केहि गरिदिनु पर्यो भन्नु पर्ने l अनि मन्त्री दौडिएर आउनुभयो ‘लौ’ कै कुरा हुने । यस खाले समस्यालाई सिधा रुपमा यस सम्झौताले हल गर्न मद्दत पुर्याउने छ । यसकारण यस सम्झौताले हाम्रा कुराहरुलाई संस्थागत गरेको छ भन्नु पर्छ ।

त्यसो भए नेपाल अमेरिका व्यापार तथा लगानीमा यो अचुक ओषधी नै हो त ?

यसको मतलव यो सम्पूर्ण कुराको औषधी नै हो भन्ने होइन, यो त एउटा ‘फ्रेम’ मात्र हो । यस ‘फ्रेम’मा रहेर अरु कुराहरु समेटिनेछन । लगानीका क्षेत्रहरुमा भएका समस्यालाई हटाउन उपायहरु खोजिनेछन । दोहोरो कर हटाउने पनि होलान । यि सव कुरा ‘फलो-अप’ मा आउने छन ।

देशको अहिलेको समस्या भनेको संविधान नलेखिनु हो, संविधान लेखनको काममा समस्या चाहिं कहाँ नेर हो ?

पार्टीहरुका विचका अनौपचारिक कुराकानीलाई हेर्दा हाम्रो संविधान बन्छ, देशमा शान्ती हुन्छ । गम्भिर ‘इस्यू’ छैनन । वाहिर आउने कुराहरु भनेका फरक हुन । तर समस्या भनेको कहा नेर छ भने – विश्वासमा छ । एक आपसमा अविश्वास छ , त्यो अविश्वासलाई केहि कसै गरि हटाईदिन सके सवै कुरा ‘ट्रीयाक’ मा आउछ । यहि अविश्वासलाई हटाईदिन कसैले भुमिका खेलिदिनु पर्ने देखिन्छ ।

तपाईको विचारमा भुमिका कसले खेल्न सक्छ ?

त्यो भुमिका अमेरिकाको छ, चिनको हुन सक्छ । भारत, चिन र अमेरिकाको भुमिका महत्वपूर्ण छ । ब्रिटेनको पनि केहि हदसम्म धेर थोर हुन सक्छ ।

नेपालको संविधानमा अरु राष्ट्रको चासो कसरी हुन सक्छ ?

अमेरिकाले अहिलेको नेपालको आवश्यक्ता भनेको शान्ती स्थापना र संविधान हो र यसलाई बनाउन सवैले सहयोग गर्नु पर्छ भनेको छ । शान्ती र संविधानका लागि अहिलेको सरकारलाई आफ्नो पूर्ण समर्थन रहेको भनाई पनि अमेरिकाले सार्वजनिक गरिसकेको छ । यो सन्देश भनेको नेपालका सबै राजनीतिक खेलाडिहरुलाई हो भने छिमेकी राष्ट्र भारतलाई पनि हो । नेपालमा शान्ती नखल्बलीयोस भन्ने अमेरिकाको चाहना छ त्यसैले त्यहि समर्थन भारतले गर, त्यहि समर्थन चिनले गर भन्ने हो । ब्रिटेन र अरु राष्ट्रलाई पनि हो ।

त्यसोभए अमेरिकाले भारतलाई संन्देश दिएको हो ?

मैले भारतको मात्र नाम लिईन, चिन पनि भने । ब्रिटेन र अरु राष्ट्र पनि भने ।

संविधान सभाको बाँकी रहेको छोटो समयमा संविधान लेखिएला भन्ने तपाईलाई लाग्छ ?

एक महिनाभित्र प्रान्तका नाम, नक्सा, अधिकार वाडफाड सम्भव छैन । हामीले वाटो निकाल्नु पर्छ । हामीले निकाल्ने वाटो भनेको हाम्रो संविधानमा प्रान्तहरु बनाउने र अधिकार वाडफाड गर्ने भन्ने र त्यसका लागि आयोग वनाउने सम्मका कुरा संविधानको ‘प्रिन्सीपल’ मा राख्ने र आयोगवाट आउने कुरालाई अर्को संसदले पारित गर्ने गरि जान सकिन्छ ।

तपशीलका समस्या पनि समाधान हुन नसक्ने हाम्रो देशको अवस्था कसरी भयो ?

हाम्रो आन्दोलनले शताब्दीयौ लाग्ने उपलब्धी सजिलै ल्याउन सक्यो तर उपयुक्त नेता जन्माउन सकेन । अहिले देशलाइ , देशका पार्टीहरुलाई नेतृत्व दिन सक्ने ‘हाईट’ को नेता कोहि पनि छैन । हेरौ न, गणतन्त्र आयो, संधियता आयो, संविधान सभा आयो मानौ नेपाल नै नयाँ भयो । हेर्नोस न नेपालको संविधान सभामा नयाँ नयाँ अनुहार छन, युवा समुह छ, जनजाति पिछडिएका र दलित वर्गको उपस्थीति छ – समावेशी छ । नेपाल देखिन्छ त्यहाँ । तर यसलाई नेतृत्व गर्ने सर्वमान्य नेता भेटिएन, खोजेर पाईने होईन । यदि त्यस्तो नेता भएको भए अहिले देखिएको समस्या रहने थिएन ।

कांग्रेस सरकार बाहिर छ । कांग्रेसलाई सरकारमा नल्याई राष्ट्रले गतिलिन सक्ला ?

हाम्रो चाहना भनेको अहिले पनि कांग्रेस सरकारमा आयोस भन्ने हो । यस भन्दा अगाडिको सरकारमा माओवादी सरकारमा थिएन । त्यसभन्दा अगाडिको सरकारमा कांग्रेस सरकारमा थिएन । त्यसकारण राष्ट्रले गति लिन सकेको थिएन । अहिले फेरी त्यहि कुरा दोहरीएपछि गति लिन कसरी सक्छ र !

प्रधानमन्त्री उपप्रधानमन्त्री लगायत महत्वपूर्ण मन्त्रालय नभएपछि कांग्रेस सरकारमा कसरी आउला ?

ढाट्नु हुदैन, जहासम्म प्रधानमन्त्रीको पद छ त्यो चाहि दिन मिल्दैन l प्रधानमन्त्री त संसदवाट चुनिएर आउनु पर्यो । प्रधानमन्त्री पछिको दोस्रो पदमा म छु , पहिलो उपप्रधान मन्त्रीमा । म के भन्छु भने यदि कांग्रेस सरकारमा सामेल हुने हो र वस्ने ठाँउ नदेखिएको हो भने म भएको पद म खाली गरिदिने छु , आउनुहोस । म त्यो भन्दा तल बसौला वा वाहिर बसेर सहयोग गरौला । यदि मन साह्रै भाचिएको छ भने वाहिरै वसेर भएपनि सहयोग गर्न कांग्रेसलाई अनुरोध गर्दछु । यो सहयोग भनेको एमाले वा माओवादीलाई होईन । देशलाई हो ।

देशमा अर्थतन्त्रकै अवस्था चांहि कस्तो छ ?

अर्थतन्त्रको अवस्था राम्रो छैन । तर गएको सरकारले प्रोजेक्सन गरेको आधारवाट हेर्दा अथवा म अर्थ मन्त्री भएको यो नौ हप्ताको समयलाई हेर्दा मैले मन्त्रालय जिम्मा पाउदा तेह्र-चौध प्रतिशत राजस्व संकलन थियो । अहिले सोह्र-सत्र प्रतिशतमा पुगेको छ । केहि सुधार देखिएको छ । तर समग्र अर्थतन्त्रलाई दश वर्षे ‘प्रस्पेक्टीभ’मा हेर्ने हो भने अर्थतन्त्रको स्थीति अन्यन्तै गम्भिर छ । गएको १० वर्षको अर्थतन्त्र हेर्दा अर्थमन्त्रीको दोष भन्ने भन्दा पनि ‘प्लानिङ’ मा कतै ‘डिफेक्ट’ छ है भनेर खोजी गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

डिफेक्ट कहाँनेर हुन सक्छ ?

नेपाल जस्तो देशमा गएको साल १५ – १६ अर्बको मासु हामीले भारतवाट ल्यायौ, ६३ करोडको मकै ल्यायौ, कुखुराको दाना ल्यायौ, कागति झन्डै ३ करोडको ल्यायौ, तरकारी र फलफूल पनि छोडेनौ । मैले यो सानो उदाहरण दिएको हो । यि कृषि जन्य उत्पादन हुन जुन सहज रुपमा हाम्रो देशमा उत्पादन गर्न सक्ने भए पनि हामीले वाहिरैवाट ल्याउनु पर्ने भयो । भारतवाट ल्याएको कारण भारुमा ल्याएको त हो नि भन्ने लाग्न सक्छ । तर भारु सजिलो छैन । यो हाम्रो देशमा छाप्ने कुरा त होईन । भारु ल्याउन हामीले डलर तिर्नु पर्ने हुन्छ । तिन-तिन महिनामा नेपालले डलर भारत पठाएर हवाईजहाजमा भारु बोकेर आउनु पर्ने हुन्छ । त्यो डलर भनेको हाम्रा छोरा नातिले विदेशी भूमिमा काम गरेर देशमा पठाएको पैसा हो । भात खाने चामल किन्न पनि त्यहि ‘रेमिट्यान्स’को पैसा , पेट्रोल किन्न पनि त्यहि । हामीले कार्यक्रम बनाउदा सोच्नु पर्छ । ‘रमिट्यान्स’मा भर पर्दा ‘मिडिलईस्ट’को समस्या चर्कदै जाने हो भने त्यहाको रोजगारी गुम्छ । त्यसवेला हाम्रो ‘इकोनमी ब्रेक डाउन’ हुन्छ ।

आउँदो बजेटमा के नयाँ कुरा ल्याउन चाहानुहुन्छ ?

मलाई के लाग्छ भने हाम्रो बजेटमा उत्पादन बढाउने विषयमा सोच्नु पर्ने हुन्छ । आउदो बजेटमा मैले राख्न खोजेको नँया कुरा के हो भने निजी क्षेत्रकालाई सुविधा दिने, उर्जामा लगानिका लागि उत्साहित बनाउने लगायत गाउका गरिब जनताहरुलाई अरुले दिएको कुरावाट बाच्ने अवस्थावाट मुक्ति दिलाउन र उनिहरुलाइृ ‘प्रोडक्टीभ फोर्स’ बनाउन सहयोग पुग्ने कुराहरु आउदो बजेटमा मैले राख्न खोजेका नँया कुराहरु हुन । उदाहरणका रुपमा भन्नु पर्दा गाउकी एकजना पढ्नवाट वन्चीत महिला जससंग लगानिका लागि पूजी छैन, कुनै विशेष सिप छैन तर उनले घरको छेउमा जंगलमा लगेर बाख्रोलाई चराई बाख्रोवाट दुइवटा खशी उत्पादन गर्न त सक्छीन नि । तराईको एउटा गरिब वस्तीमा रहेको नागरिकले भुजिया-पापड बनाउनका लागि पूजीको अभावमा वाटाको छेउमा उभिनु परेको हुन्छ । उसले सानो पूजी पायो भने उत्पादन मुलक काम गर्न सक्छ नि l हामी यस्ता कार्यक्रम मार्फत आर्थिक रुपमा ‘बटम’मा रहेका जनतामा पुग्न चाहन्छौ । तथ्याङ्कले के देखाएको छ भने लोकतन्त्रमा पंचायतमा भन्दा धनि र गरिब विचको खाल्डो अझ बडेको छ । हामीले यस विषयमा सोच्न जरुरी छ ।

रामेश्वर खनालको राजिनामाको यथार्थता के हो ?

राजिनामालाई उछाल्ने काम मात्र भएको हो । रामेश्वर खनालजीले नै यस विषयको यथार्थता वताएर यसको टुङ्गो लगाई सक्नु भएको छ । वांहाले राजिनामामा सार्वजनिक पदमा लामो समय काम गरेको कारण आएको शाररीक, मानशिक थकानवाट पुनर्ताजगी पाउनका लागि ‘प्राईभेट लाईफ’ मा जाने निधो गरेको कुरा भन्नु भएको छ । मन्त्रीवाट कुनै दवाव नआउको र मन्त्री र आफूविच कर, भ्याट जस्ता कुरामा मतभेद नभएको पनि भन्नु भएको छ ।

त्यसोभए तपाईहरु विच केहि मतभेद नै थिएन ?

वांहाले अर्थमन्त्री वितरणमुखी बजेट बनाउन चाहनु हुन्थ्यो र म पूजीँ मुखी बजेट बनाउन चाहन्थे भन्ने ‘स्पीरीट’ को भनाई राख्नु भएको छ । त्यो सही हो । रामेश्वरजी र म विचमा केहि ‘फन्डामेन्टल’ कुरामा मतभेद थिए तर त्यसको मतलव झगडा भन्ने भने होईन । हाम्रा विचमा दवाब थिएन, कर-भ्याट आसुलिमा विवाद थिएन यी कुराहरु त वाहा आफैले भन्नुभएको छ,मैले भनिरहन नै परेन नि l