अग्नि खरेल एक कानूनविद,संविधान सभाका सभासद तथा एमालेका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ l केही समय अघि संविधान सम्बंधित गोष्ठीमा भाग लिन अमेरिका आएको बेला नेपाल मीडिया क्याफेले सभासद खरेलसंग कुराकानी गरेको थियो l प्रस्तुत छ कुराकानीका केही अंश l
सुझावहरु आए तर ति विल्कुलै नयाँ खाले भने होईनन । सोच्ने र प्रस्तुत गर्ने तरिका आ-आफ्ना खाले हुनेभएकाले केहि फरक त देखिन्छ नै । फेरी सवैका अनुभव फरक फरक हुने भएकाले निश्चीत रुपमा केहि फरक कुरा आउनु स्वाभाविक पनि हो । समग्रमा भन्दा संविधान निर्माणकालागि संविधानसभामा समस्या के कस्ता छन भन्ने विषयमा एक सरो छलफल भएको थियो ।
संविधान निर्माताहरुलाई संविधान निर्माणको समयमा विदेशीहरुले निम्त्याउछन् । यसले बन्न लागेको संविधान प्रभावित हुदैन ?
संविधान देश परिस्थिती अनुकुल हुन्छ भन्ने कुरामा कुनै विवाद हुन सक्दैन । संसारका संविधानहरु आ-आफ्नै अनुभवमा आधारीत भएर बन्ने गर्छन र वनेका छन् । त्यहा भएको व्यवस्था जस्ताको तस्तै उतार्ने भन्ने कुरा हुदैन । भूगोल, सोचाई, विकासको अवस्था यि सवैसंग यो गाँसिएको हुन्छ । यि सवैसंग तालमेल नमिलाईकन संविधान बन्दैन र बने पनि काम गर्न सक्दैन । त्यसैले हामीले हाम्रो देशको विषेशतालाई प्राथमिक रुपमा हेर्नु पर्ने हुन्छ । त्यो विषेशतामा अन्यत्र भएका संविधानका राम्रा कुराहरुलाई कसरी समेट्न सकिएला भन्ने सम्म मात्र हेर्ने हो ।
हाम्रो देशको वर्तमान विषेशता के होला त ?
धेरै कुरामा छलफल हुनु पर्ने हुन्छ । उदाहरणका लागि हामी संघियतामा जानेमा त दुइमत छैन तर कस्तो खालको संघियता भन्नेमा अध्ययन हुन जरुरी छ । संघियताको कुरा गर्दा अमेरीका संघिय प्रणाली भएको मूलुक हो । यहाँ राष्ट्रपतीको निर्वाचन जनताबट प्रत्यक्ष रुपमा हुन्छ । यस्तो व्यवस्था हाम्रो मुलुकमा हुन सक्छ कि सक्दैन ! अथवा अर्को कुन ढंङ्गले हुन सक्छ ? प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा पनि कुन विधि अपनाउने ? यस्ता थुप्रै विषयवस्तु छन जसका वारेमा हामीले गम्भीर भएर अध्यन गर्न जरुरी छ ।
न्याय प्रणालीकाबारेमा पनि पार्टीहरुविच फरक द्रिष्टीकोण छ भन्ने सुनिन्छ नि ?
“ईन्डीपेन्डेन्ट जुडिसरी ” हामीले भनेका छौ । जवाफदेहि न्याय पालिका वनाउनु पर्छ भन्ने कुरा पनि उठेको छ । जवाफदेहिता हो भने केमा जवाफदेहिता ? कस्तो खालको जवाफदेहिता ? अनि त्यसले न्याय क्षेत्रको स्वतन्त्रतामा असर गर्छ कि गर्दैन ? यदि असर गर्छ भने त्यस्तो खालको जवाफदेहिताको केहि अर्थ हुन्छ कि हुदैन ? यसवारे हामीले ध्यान दिन आवश्यक छ । फेरी जवाफदेहिता भन्ने वित्तिकै तर्सिनु – भाग्नु पर्ने पनि केहि छैन ।
त्यसो भए जवाफदेहि न्यायपालिका वनाउन आपत्ति पनि छैन ?
अदालत जहिले पनि स्वतन्त्र रहन्छ । अदालतका काम कारवाहीहरु, फैसलाहरु स्वतन्त्र हुनै पर्ने हुन्छ । जसप्रति जवाफ देहिता हुनपर्ने हुन्छ भनिएको छ, त्यस्ता विषयका फैसलामा हुंदा ति कुरा प्तिविम्बित भए भने जनता चाँहि अन्यायमा पर्न जान्छन् । यस विषयमा ध्यान त दिनै पर्छ ।
संविधान समयमा बन्न सकेन । यसको कारण संविधानमा बूंदाहरु हुन या अन्य राजनैतिक कारण ?
यसमा दुई तीनवटै कुराहरु छन् । संविधान निर्माणकालागि संविधानसभाले समयमा नै कामपनि सुरु गरेको हो । ४-५ महिनाको समय यसले प्राविधिक कुरामा नै बिताउनु पर्यो । अंतरिम संविधान संशोधन नगरी नहुने अवस्थामा थियो । राजतन्त्र गई सकेको थियो र राष्ट्रपतीको व्यवस्थाकालागि संविधान संसोधन अनिवार्य थियो । त्यसपछि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको कुरा । यसका साथै संविधान सभालाई संचालन गर्ने नियमावली आफैले बनाउनु पर्ने थियो । त्यसकालागि पनि समय लाग्यो । यस्ता काममा ५ महिनाको समय लाग्यो र त्यसबेला हामीले कार्यतालिका बनायौं । हामीसंग त्यस समयमा १९ महिना बांकी थियो ।
बांकी समय संविधान निर्माणकालागि पर्याप्त थिएन भन्ने भनाई हो ?
हामीले कार्यतालिका बमोजिम नै काम गर्ने कोशीस पनि गरेका हौ । तर हामीले जस्तो खाले ” एप्रोच “ बाट संविधान निमार्ण गर्ने प्रकृया अगाडि वढायौं त्यसमा या त त्यो प्रकृयामा हामीले त्रृटि गर्यौ या त हामीले जुन प्रकृया अपनायौ त्यस प्रकृयाका निम्ती त्यो समय पुग्दैन भन्ने कुरालाई सुरुमा ध्यान दिन सकेनौ । यस संगै विच विचमा जे जस्ता समस्याहरु उत्पन्न भए ती उत्पन्न भएका समस्याहरुलाई समाधान कसरी गर्दै जाने हो भन्ने तर्फ पनि हामी गएनौ । संविधान सभामा रहेका मुख्य दलहरु सरकार गठन र पुनर्गठनमा अल्झनुले पनि समय बितेको हो ।
यस बिचमा संविधान निर्माणका पक्षमा काम नै चाहि के के भए होलान ?
संविधान सभाका सबै समितिले समयमा नै काम सक्ने कोशीस चाहि गरेकै हो । आफ्ना प्रतिवेदनहरु दिएकै हुन । संविधान सभाले पनि त्यसलाई छलफल गरेर अगाडि बढाएकै हो l तर दलहरुको सहमती बेगर संविधान निर्माणको काम संपन्न हुन सक्दैन । समितिहरुको स्तरसम्म काम भएको छ । करीब ७५ प्रतिशत काम त सक्क़ी सकेको अवस्था छ ।
बांकी २५ प्रतिशत काम पूरा गर्न एक वर्षसमय थपिएको छ । यो समय कुनै योजना बनाएर निर्धारण गरिएको हो कि हचुवाको भरमा ?
यो कुनै हचुवाको भरमा थपिएको समय होइन । हेर्दा २५-३० प्रतिशत कामका लागि ५० प्रतिशत समय थपिएको जस्तो देखिन्छ । तर जुन काम बांकी छन ति ” मेजर ” काम भएकोले एक वर्ष समय थपिएको हो । उदाहरणकालागि उच्च स्तरीय राज्य पुनसंरचना आयोग गठन गर्नु छ । फेरी त्यसले दिने प्रतिवेदन पर्खनु पर्यो ।
आयोग त सरकारले गठन गर्न सकिहाल्छ नि , होईन र ?
सरकारले गठन गर्न त सक्छ तर संविधान सभामा सहमति बनेन भने त्यस्तो आयोगको औचित्य के रहन्छ । पहिले त सहमति गर्नु पर्यो नि । तिन दलले डेढ दुई महिना अगाडिनै एउटा नीतिगत निर्णय गरिसकेका छन । त्यो कार्वान्वयनमा जतिसक्दो चाडो ल्याउनु पर्छ ।
एक वर्षको समय कसरी प्रयोग हुन्छ भन्ने तपाईलाई लाग्दछ ?
उच्चस्तरीय राज्य पुनसंरचना आयोग बनेर काम गर्न थाल्दा थाल्दै हामीले हाम्रा बिचमा रहेका “ डिफ्रेन्सेस ” हरुको समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ । करिब करिब ४ महिनाभित्र आयोगको प्रतिवेदन आउछ । त्यसपछि करिब २ महिना संवैधानिक समितिले अन्तिमरुप दिन लगाउछ त्यसपछि दुई महिनाजति जनताबिच - जान लैजान र बाकि ४ महिना दफादार छलफल गरि टुङ्गो लगाउन लाग्न सक्छ । यसरी एक वर्ष समय प्रयोग हुन्छ ।
तर आयोगले प्रतिवेदन दिदैमा सवैलाई मान्य होला त ?
दलहरुका आ-आफ्नै भनाईहरु छन । विश्वासहरु र आस्थाहरुपनि छन । आ-आफ्नै दर्शन, विचार र सिद्धान्तहरुपनि छन । हामी अलग अलग दर्शन र विचारमा रहेको कारणले नै भिन्न भिन्न पार्टीमा छौ । तर संविधान निर्माणका लागि त एक ठाउमा उभिनु पर्यो नि । उच्चस्तरीय राज्य पुनसंरचना आयोगमा राखिने भनेको ” एक्सपोर्ट ” हरुलाई हो । ” एक्सपोर्ट ” हरुबाट ” एक्सपोर्ट भिऊ ” आउछ ” पार्टि भिउ “आउदैन भन्ने मान्नु पर्छ । यो समुहले तर्क र कारण देला । तर्क र कारणसंग त सवैले झुक्दै पर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ ।
त्यसो भए आयोगले दिएको प्रतिवेदन सर्वमान्य हुनेछ । यसलाई तपाई अकाट्य मान्नु हुन्छ ?
आयोगले दिएका विचारहरुनै अन्तिम हुन भन्ने होईन l निश्चय नै फेरीपनि ती
विचारहरु संविधान सभामा प्रस्तुत हुनेछन ,छलफल हुनेछ । साँचो कुरा के हो भने संविधान राजनैतिक र कानुनी डकुमेन्ट हो । त्यसैले यसमा सहमतीसंगै विषयहरुलाई समायोजन गरेर जानुपर्ने हुन्छ ।
नेपालको नयाँ संविधानमा विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले आफु समेटिएको कुरा पनि देख्ने छन ?
