पूर्व सांसद तथा नेकपा एमालेका केन्द्रिय सदस्य जगन्नाथ खतिवडा स्पष्ट वक्ताका रुपमा चिनिनु हुन्छ । पंचायतकालमा पंचायती व्यवस्था विरुद्ध विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियूको नेतृत्व सम्माल्नु भएका खतिवडा आफ्नो निजी भ्रमणका क्रममा अमेरिकामा रहेका वेला नेपाल मिडिया क्याफेले वाहांसंग गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप ।

अमेरिकाको विकास र यसको विशेषतावारे तपाईले के मुल्याङ्कन गर्नुभयो ?

पहिलो कुरा त अमेरिका अहिलेको अवस्थामा आई पुग्न यसले शताब्दी विताएको छ । दुइ - अडाई  सय वर्ष अगाडि यसको विकासको स्थीति कस्तो थियो र आज कहां आई पुग्यो भन्ने हिसावले पहिले विश्लेषण गर्नु पर्ने हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । दोस्रो कुरा अमेरिका प्रवेश गरि सके पछि मैले देखेको यसको राम्रो विशेषता भनेको कानुनको शाषन चलाउनका निम्ति गरिएको प्रयत्न सवै भन्दा राम्रो प्रयत्न हो भन्ने मलाई लागेको छ ।

यसलाई नेपालमा अनुशरण अथवा लागू गर्न सकिन्न ?

हामी सवै राम्रो कुरा सोच्न सक्छौ, राम्रो कानुन वनाउन सक्छौ तर राम्रोसंग लागू गर्ने हामीसंग इच्छा शक्ति नहुदा, योजना नहुदा र त्यो प्रकारको प्रतिवद्दता नहुदा खेरी हामीले धेरै कुरा गुमाई रहेका छौ । कानुन संसदले बनाउनु पर्छ । जनताको इच्छा वमोजिमको कानुन बनाउनु पर्छ र जनता माथि त्यसलाई सके सम्म स्वईच्छाले होईन भने कानुनको नियमको दायरामा उम्याएर ( डर देखाएर ) लागु गर्न वाध्य बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा अमेरिकाको कानुनी, राजनैतिक सामाजिक व्यवस्थालाई हेर्दा  देखिन्छ । इमान्दारीता र इच्छा शक्ति, जनाताप्रतिको उत्तरदायित्वको उत्तरदायित्व र प्रतिवद्दता भन्ने कुरा निक्कै महत्वपूर्ण  कुरा हो त्यो गर्न सक्दा हामी धेरै कुरामा  चाँडो भन्दा चाँडो मुलुकलाई अगाडि वढाउन सक्ने रहेछौ भन्ने कुरा मैले मेरो १ महिनाको अमेरिकी भ्रमणमा देखेको कुरा र त्यसको समिक्षावाट निकालेको निचोड हो ।

नेपालले आफ्ना राष्ट्रिय नितीहरुलाई सरकार परिवर्तनसंगै परिवर्तन गर्छ, अमेरिकीहरु अघिल्ला सरकारका नितीलाई निरन्तरता दिन रुचाउछन । यसलाई कसरी लिनु हुन्छ ?

छोटो समयमा त्यसको व्याख्या विश्लेषण गर्न संभव त छैन । तर पनि छोटकरीमा भन्नुपर्दा देशका नेताहरु, राजनैतिक दलहरु र निती-निर्माताहरुले एउटा राष्ट्रिय निती वनाई सके पछि , यसको निश्चित समयावधि सम्मको ‘गोल’ निश्चित गरी अगाडि बढि सके पछि यसलाई परिवर्तन गर्दिन भन्ने दृढता व्यक्त गरेर त्यस कुरामा प्रतिवद्ध हुनु पर्छ । त्यस अवस्थामा यो संभव पनि हुन्छ । विभिन्न कुराहरु अर्थात  यसका केहि सामान्य बुंदाहरु हेर फेर होलान तर राष्ट्रको मुल नितीमा भने परिवर्तन गर्न सकिदैन र गर्न हुदैन भन्ने कुरा अमेरिकाको ‘पोलिसी’ वाट देख्न सकिन्छ ।

नेपालका राजनैतिक दलहरु आलो-पालो सरकार चलाउने योजनाका कुराहरु गरिरहेका छन, के यो सकारात्मक विधि हो ?

संक्रमण कालिन अवस्था र यसमा आएको अहिलेको जटिलतावाट कुनै ढङ्गले निस्कनका निम्ती त्याईएको एउटा वाटो मात्र हो । त्यो सैद्धान्तीक र लोकतान्त्रीक अभ्यासका हिसाबले र दिर्धकालिन असरका हिसाबले हेर्नु पर्दा यो नकारात्मक नै हुने छ । आम जनताको भनोविज्ञानका हिसावले हेर्ने  हो भने पनि यो विधिको  अर्थ  नेता र राजनैतिक दलहरु वाढिचुडि खानका निम्ति  हुन भन्ने  लाग्नेछ । तर अस्थाई रुपमा र अहिलेको संकटलाई जसरी भए पनि समाधान गर्न र नयाँ संविधान निर्माण गर्न, अनुकुल वातावरण निर्माण गर्नका निम्ति गरिएको यो प्रयत्न हो । त्यसकारण नराम्रो प्रक्रियाद्धारा राम्रो कुराको खोजीमा गरिएको अभ्यासका रुपमा यसलाई लिनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने कुरामा सहमत भएपछि माओवादीको नेतृत्व चांहि किन नमान्ने ?

माओवादीको नेतृत्वको सरकारमा यस वेला मात्र जान सकिन्छ जुन वेला माओवादीले खोसेका, कब्जा गरेका घर जग्गाहरु -सम्पत्तीहरु फिर्ता गर्ने, वाईसिएलको अर्धसैनिक जत्थालाई भङ्ग गर्ने, विभिन्न आयोगहरु गठन गरेर त्यसलाई क्रियाशील गराउने जस्ता जुन सर्तहरु छन तिनलाई उसले कार्वानयन गर्नु पर्यो । 
 तिनको कार्वानयनले नै हामीहरुलाई ठिक वाटोमा हिडाउने छन ।

माओवादीले कब्जा गरेको जनताको सम्पति  उसैले फिर्ता दिएन भनिन्छ, सरकारसंग राज्यशक्ति छ यो काम पुलिस प्रशासनबाट हुन सक्दैन ?

माओवादीले आफ्नो संरक्षकत्व समेत प्रदान गरेको कारण यो विषय कानुनी विषय मात्र नभएर राजनैतिक अपराधको विषय हो । कानुन लगाएर हामी अगाडि वढ्यौ भने धेरै कुराहरुमा माओवादी वाधा पुर्याउन आउछ नै । यो परिस्थीतिका कारणले र शान्तिपूर्ण  परिस्थीतिमा संक्रमण गर्नु पर्ने दायित्वले गर्दा किन धेरै भिडन्त गर्ने भनेर जवरजस्त खोस्न नथालेको हो । फेरी माओवादी स्वयमलाई यो कुरामा आउन वाध्य वनाउनका निम्ति, उसलाई यसमा सहमत बनाउनका निम्ति गरिरहेको प्रयत्न पनि हो । तर ‘कन्र्फनटेन्सन’ बढ्दै जाने हो भने त्यो हुदैन भन्ने पनि छैन ।

एमालेको एकखाले नेतृत्व माओवादीसंग टासिएरै जाने सोचमा रहेको छ । यो निति हो कि रणनिति हो ?

दृष्टिकोण विच विचमा परिवर्तन गरिरहने र निजी र साना-तिना लाभ-हानीका हिसाबले देशको राजनितीलाई हेरिरहने जस्ता प्रवृतिहरु हाम्रो देशका सवै राजनैतिक दलहरुका केहि नेताहरुमा देखिने गर्छन । हाम्रो पार्टीमा पनि त्यस्तो देखिएको छ । पार्टी आधारभुत आधारमा रहेर यो काम भैरहेको छैन । कार्यनितीक अवस्थामा कुन काम गर्दा आफुलाई सवैभन्दा बढि फाईदा हुन सक्छ भन्ने हिसाबले तौल गर्ने र सामान्य स्वार्थसिद्धिका लागि दौड गर्ने जस्ता चिजहरुले गर्दा मात्र यस्तो भैरहेको छ । साचो कुरा के हो भने सरकारमा माओवादी मात्रैको समर्थनमा जान सकिदैन र यसलाई मात्र समर्थन गर्न पनि सकिदैन भन्ने कुरामा एमाले नितिगत रुपमा प्रष्ट छ ।

यस्तो राजनैतिक खिचातानिको बेला थपिएको समय भित्र पनि संविधान निर्माण भै सक्ला ?

च्रकृय प्रणालीमा सरकारको नेतृत्व लिने सवालमा नेताहरु केहि दिन भित्रमा सहमत भए भने प्रधानमन्त्री चयन गर्ने काम सम्पन्न हुने छ । र त्यस पछाडि संविधान निर्माण गर्ने प्रकृयाले गति लिन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । यद्यपी सरकार बन्नु र संविधान निर्माणले गति लिनु भिन्ना भिन्दै कुराहरु हुन । संविधान निर्माण गर्ने विषय सैदान्तीक कुरासंग जोडिएको हुन्छ । त्यसकारण सरकार बन्दैमा संविधान लेखनले गति पाउछ नै भन्ने पक्का कुरा भने होईन । तर त्यसले केहि सहजता भने उत्पन्न गर्छ । धेरै कुरा त राजनैतिक दलहरुको सहमती मै भर पर्छ , खासगरी माओवादी दृष्टिकोणमा नै भर पर्छ । ठ्याक्कै त केहि भन्न सकिदैन तर थपिएको समय भित्र संविधान निर्माण हुने कुराको संभावना ज्यादै कम हुदै गैरहेको देखिन्छ ।

तोकिएको समयमा संविधान निर्माण भै सकेन भने अर्को  के विधि अपनाईएला ?

पहिलो कुरा त विवादास्पद विषयलाई पछि मिलाउदै समेट्ने हिसाबले जेठ १४ गते भित्रै संक्षिप्त संविधान ल्याउन प्रयत्न गरिने छ भन्ने मलाई लाग्छ । यदि त्यो बाटो भएन भने राजनैतिक दलहरुको सहमतीमा के बाटो निस्केला त्यो अहिले भन्न सकिदैन ।

राजनैतिक अनिश्चितताको यस वेला सैनिक हस्तक्षेप वा राष्ट्रपति शासनको हल्ला पनि सुनिन्छ । यदि त्यसो भयो भने एमाले सरकारमा वस्छ कि वस्दैन ?

यो अनुमानको कुरा हो, अहिले मुलुक त्यो ठाँउमा पुग्दैन । लोकतान्त्रिक विधि, पद्धति र प्रकृयाको वागडोरवाट यो पर हट्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । हामीसंग अन्तरिम संविधान नभएको होईन, संविधान छ मुलुकमा । त्यो संविधानको वाटोवाट हिड्ने प्रयत्नको खोजी पनि गरिने छ । मुलुकलाई अनिश्चितताको बाटो तिर लैजान, संकटकाल थोपर्ने जस्ता कुरामा सके सम्म लागिने छैन ।

एमाले अध्यक्षमाथिको हातपातलाई एमालेका वर्गीय संगठनले आन्दोलनको रुपमा सडक तताए, यो विधि राम्रो हो ?

निश्चय नै आफ्ना नेता माथि आक्रमण हुदा कार्यकर्तामा आक्रोश आउनु स्वभाविक हो , तर यस प्रकारका गतिविधि भनेका अपराधिक गतिविधि भएका कारण कानुनी प्रशासनिक प्रकृयावाट नै ‘डिल’ गर्नु पर्ने हुन्छ । यसलाई राजनैतिक मुद्दा बनाउनु हुदैन ।