काठमाडौं, फागुन ९ –  सर्वोच्च अदातले अकुत सम्पत्ती आर्जन गरेको आरोपमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्री जेपी गुप्तालाई दोषी ठहर गरी ढेड वर्ष कैद र ८४ लाख ९ हजार २८ रुपैयाँ ७ पैसा जरिवानाको फैसला सुनाएको छ । गुप्ताले २०४८ देखि २०५९ सालसम्म सञ्चार, कृषि मन्त्री, सांसद्, प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार लगायत विभिन्न सार्वजनिक ओहोदामा रहँदा भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति कमाएको आरोपमा झण्डै एक दशकदेखि मुद्दा खेपीरहनु भएको थियो  ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६० सालमा गुप्ताविरुद्व मुद्दा दायर गरेको थियो भने सो मुद्दामा २०६३ सालमा विशेष अदालतले गुप्ताका पक्षमा फैसला गरेको थियो । फैसला विरुद्ध अख्तियार सर्वोच्च गएपछि पाँच वर्षदेखि मुद्दा चलिरहेको थियो ।

२०५९ सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वर्तमान् सूचना तथा सञ्चार मन्त्री जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताले गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको ठहर सहित सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । मन्त्री जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताले भ्रष्टाचार गरेको भन्ने व्यहोराको उजुरी दर्ता नं. २२५२ मिति २०५९।५।२४ मा आयोगमा परेको थियो ।

उजुरी तथा निजको परिवारको सम्पत्ति विवरणबाट हैसियतभन्दा वढी सम्पत्ति संग्रह गरेको देखिएको विषय उपर अनुसन्धान तहकिकातको कार्य गरि प्रतिवेदन पेश गर्न २०५९ कात्तिक ७ गते अख्तिायारले चेतनाथ घिमिरेको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गर्‍यो ।

अख्तियारले मन्त्री परिषद् सचिवालयवाट मागेको जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताको सम्पत्ति विवरण र निज तथा निजको परिवारको नाममा रहेको चल अचल सम्पत्ति विवरणका आधारमा अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

स्रोत नखुलेको सम्पत्तिः

अख्तियारले गुप्ताको दुई करोड ८ लाख ८ हजार ४६ रुपैँया ३८ पैसाको श्रोत नखुलेको दावी गरेको छ ।

प्रतिवादी जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताको कसूरका झलकहरुः

(१) निजले सार्वजनिक पद धारण गर्नु पूर्वको २ वर्षको अवधिभित्रमा कृषि विकास बैंक, रत्नपार्क शाखामा रु. २२ हजार मात्र जम्मा गरेको, तर २०४८।३।३ देखि २०५१।३।३० सम्म रु. ४,०४,५००।– नगद जम्मा गरेको ।

(२) २०५४।८।१८ देखि २०५९।६।१८ सम्म अर्थात् ३ वर्ष ९ महीना ८ दिनको अवधिमा सूचना तथा संचार राज्यमन्त्री, मन्त्री, कृषि तथा सहकारी मन्त्री रहेको समयमा करिब ८५ लाख ५५ हजारभन्दा बढी मूल्य बराबरको अचल सम्पत्ति भ्रष्टाचार गरी गैरकानूनी ढंगले आर्जन गरेको ।

(३) २०५१।८।१ देखि २०५४।८।१७ सम्म अर्थात् ३ वर्ष १६ दिनको अवधिमा जननिर्वाचित प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुँदा करिब रु. ५३ लाख मूल्य बराबरको घर जग्गा र गाडी खरीद गरेको ।

(४) मिति २०५१।८।१ देखि २०५९।६।१८ सम्म अर्थात् ७ वर्ष १० महीना १७ दिनको अवधिमा सार्वजनिक पद धारण गरेका बखत आपूm र आफ्नी श्रीमतीका नाममा रहेका बैंक खाताहरुमा रु. ८७,८५,३००।– नगद सम्पत्ति जम्मा गरेको ।

प्रतिवादी जयप्रकाश प्रसाद गुप्तालाई देश र जनताप्रति निभाउनु पर्ने पदीय उत्तरदायित्व जति जति बढ्दै गएको छ, त्यति त्यति नै सम्पत्ति आर्जन गर्ने कार्यमा पनि तिव्रता देखिन्छ । प्रतिवादीले सार्वजनिक जवाफदेहीको पदलाई नै अवमूल्यन गरी भ्रष्टाचारमा संलग्न भई गैरकानूनी ढंगले सम्पत्ति आर्जन गरेको देखिन्छ ।

पेश गरेको अमिल्दो सम्पत्ति विवरणः

प्रतिवादीले आम्दानीका स्रोत भनी आयोग समक्ष पेश गरेको विवरण हेर्दा देहाय बमोजिम देखिएको छ ।

(१) प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार, प्रतिनिधि सभा सदस्य, परराष्ट्र तथा मानव अधिकार समितिको सभापति र विभिन्न समयमा मन्त्री पदमा बहाल रहँदा तलब भत्ता र विदेश भ्रमणका लागि तोकिएको खर्च र हवाई टिकटको रकम समेत जम्मा रु. ३८,८६,३१२।४१ निजले बुझी लिएको भनी सम्बन्धित कार्यालयहरुबाट लेखी आएको र कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षण जग्गा समस्या समाधान समितिको अध्यक्षको हैसियतले प्राप्त गरेको पारिश्रमिक भत्ता लगायतका निजले उल्लेख गरे बमोजिमका रकम रु. १,८२,७००।– समेत जम्मा रु. ४०,६९,०१२।४१ देखिन्छ । उक्त रकमहरु मध्ये विदेश भ्रमणका रकममा हवाई टिकट समेतको रकम उल्लेख हुनुबाट सो बापत प्राप्त रकम त्यसै प्रयोजनमा खर्च भएको भन्ने स्पष्ट छ । सो बाहेकका रकम घर व्यवहार, जनसम्पर्क, निर्वाचनमा उम्मेदवार हुँदा भएको खर्च, चाडपर्व, स्वदेश देखि विदेश (बैंकक) मा भएका उपचार खर्च समेतलाई दृष्टिगत गर्दा ती सबै खर्च भई बचत हुन सक्ने नदेखिंदा सोलाई खर्च भई गएको सम्पत्तिको रुपमा लिइएको छ ।

त्यसैगरी राजनीतिक क्षेत्रका व्यक्तित्वहरुले सार्वजनिक पद धारण गर्न सामान्यतः निर्वाचन प्रक्रियाबाट चुनिनु पर्दा उम्मेदवारीको प्रचार प्रसार, कार्यकर्ता तथा जन परिचालन, संचार तथा यातायात इत्यादिमा खर्च भई सार्वजनिक पद धारण गरेको अघिल्लो कार्यकालबाट प्राप्त गरेको आम्दानीबाट हुने बचतले त्यसरी निर्वाचन प्रक्रियामा खर्च भई जाने अवस्था हुंदा निजहरुले प्राप्त गर्ने तलब, भत्ता, सुविधामा अत्यन्त न्यून रकम मात्र बचत हुन सक्ने देखिन्छ ।

(२) जग्गा भाडा बापत आएको भनिएको रु. ७३,५००।– प्राप्त गर्दाको समयमा निजको एकाघर सगोलको सप्तरी जिल्लाको कञ्चनपुर र फत्तेपुरमा जम्मा रु. ३५,२९,०५२।१० मूल्य बराबरको घर निर्माण भईरहेको र सो रकम सोही प्रयोजनार्थ खर्च भएको हुनसक्ने देखिएको छ ।

(३) गाडी भाडा बापत रु. ७,६८,०००।– पाएको भनी निजले उल्लेख गरेको सम्बन्धमा भाडामा दिएको भनिएको गाडी सांसद सुविधा अन्तर्गत खरीद भएको र सो गाडी खरीद गरे पश्चात् निज लगातार सांसद मन्त्रीपदमा पदासीन रहेको देखिएको छ । राज्यले तत्कालीन मन्त्री र सांसदलाई मुलुकको आवश्यकता अनुसार उत्तरदायी बन्न सकून भनी राजश्वमा ठूलो हिस्सा छूट दिई गाडी सुविधा पाउने पदाधिकारीका हैसियतले सुविधाको गाडी खरीद गरिसकेपछि सांसद र मन्त्री जस्तो मर्यादित पदको छविमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी सांसदले पाउने सुविधामा खरीद गरेको गाडी लाई नै भाडामा लगाई भाडा बापत रकम संकलन गरेको वैधानिक स्रोत भनी मान्न मिल्ने अवस्था देखिन्न । यस्को साथै गाडी खरीद गर्दाको सम्पत्तिको नै स्रोत खुल्न नआएको अवैध आयबाट खरीद भएको हुँदा सो गाडीलाई स्रोत नखुलेको आयको रुपमा दावी लिईएको छ ।

(४) पैतृक सम्पत्तिको रुपमा रहेको घर भाडा बापत प्राप्त गरेको भनिएको कूल रु. ७,०१,१००।– निजको पैतृक सम्पत्तिको रुपमा रहेको जग्गामा पैतृक सम्पत्ति (जग्गा बिक्री गरेको रकम) बाट निर्मित घरहरु र ती घर मध्ये एउटामा निजका बाबु आमाको बसोबास रहेको र अर्कोमा निजको माइलो भाइ दीपककुमार गुप्ता आफ्ना पत्नी, छोरा छोरी सहितको परिवार लिएर बाबु आमाबाट अलग्गै बसेको निजहरुको बयानबाटै देखिनाले भाडामा लगाएको कुरा एकातिर पत्यारलायक देखिएन भने अर्को तर्फ उक्त घरहरु मध्ये भाडामा लगाएको भए पनि सो भाडा बापत प्राप्त हुने सीमित मासिक आय निजका बृद्ध बाबु आमाको भरण पोषणमा खर्च भै जाने अवस्था देखिंदा उक्त आयबाट मौद्रिक बचत हुने अवस्था देखिंदैन ।

(५) निसान गाडी बिक्रीबाट रु. १५,००,०००।– आएको भनी निजले खुलाएको स्रोतका सम्बन्धमा सो गाडी निजले सांसदको हैसियतले भन्सार सुविधामा प्राप्त गरेको देखिएकोले ५ वर्ष सम्म बिक्री गर्न नै नपाउने, सो अवधि पछि बिक्री गरेको भए गाडीको नामसारी हुनु पर्नेमा सो भएको छैन । सांसद सुविधा बापत खरीद गरिएको निजको सो गाडी खरीद गर्दा लगानी गरेको सम्पत्तिकै स्रोत खुल्न नसकेको, स्रोत खुलेको वैधानिक आयको बचतको सम्पत्तिले मात्र गाडी खरीद गर्न सक्ने देखिंदैन । तसर्थ, सांसद सुविधा बापत खरीद गरेको गाडीको स्रोत खुल्ने आधार नरहेबाट उक्त गाडी जफतको दावी लिई सकिएको अवस्थामा आफ्नै नाम र स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति बिक्री भएको र सोबाट प्राप्त रकमले अर्को गाडी खरीद गरेको भनेर मान्न सक्ने अवस्था छैन ।

(६) सुन्दरी पोल्ट्री फर्मबाट आ.व. २०४५।४६ देखि आ.व. २०५८।५९ सम्ममा कूल रु. २०,६२,४७६।– प्राप्त गरेको भन्ने सम्बन्धमा सो सुन्दरी पोल्ट्री फर्म जि. सप्तरी कञ्चनपुर गा.वि.स. वडा नं. ६ बस्ने हेमराज तातेडको श्रीमती जयश्री तातेडको प्राइभेट फर्मको रुपमा दर्ता भएको देखिन्छ । ८०० कुखुरा पालन गरी मासु उत्पादन गर्ने उद्देश्य राखी दर्ता भएको सो फर्मको प्रोपाइटर जयश्री तातेडको आफ्नै नाममा रहेको जि. सप्तरी कञ्चनपुर गा.वि.स. वडा नं. ८(ख) को कि. नं. ७७, १०१ र १०२ को जग्गा विगाहा १–१०–० र विलेती गोइतका नामको जग्गा समेत धितो राखी कृषि विकास बैंक कञ्चनपुर सप्तरी शाखाबाट मिति २०५२।५।२६ मा रु. १,००,०००।– ऋण लिएको र सो ऋण प्राप्त गर्ने समेतका कामको लागि निज जयश्री तातेडले आफ्ना पति हेमराज तातेडका नाममा कर्जा लिने प्रयोजनका लागि धितो सुरक्षण बैंकमा राख्न मञ्जुरनामा दिएको देखिन्छ । उक्त ऋण तिर्न नसकी ऋण बापत राखेको जयश्री तातेडका नामको उक्त धितो सुरक्षणमा रहेको जग्गा बैंकले मिति २०५८।६।१५ मा लिलाम बिक्री गर्दा कसैले लिलाम सकार नगरेपछि स्वयं बैंकले नै धितो सकार गरेको अवस्थासम्म पनि निज जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताको सो फर्ममा कुनै प्रकारको व्यावसायिक संलग्नता रहेको देखिंदैन ।

जुन फर्मले ऋण बापत लिएको रकमको साँवा व्याज बुझाउन नसकी धितो लिलाम भई धितो सुरक्षण नै बैंकको नाममा आइसकेको अवस्थामा त्यस्तो फर्म नाफामा संचालन भएको थियो भनेर विश्वास गर्ने कुनै आधार भेटिंदैन । यसरी लिलाम भैसकेको उक्त फर्ममा निजको कुनै व्यवसायिक संलग्नता नरहेकोले निजले रु. २० लाख भन्दा बढीको आय प्राप्त गरेको भनी उल्लेख गरेको कुरा अत्यन्त भ्रामक र कपोलकल्पित रहेको प्रष्ट हुन्छ ।

(७) आफ्नो वैधानिक आम्दानीको स्रोत देखाउने प्रसंगमा प्रतिवादी जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताले २०४८ सालदेखि २०५९ सालसम्मको आँप बगैंचाबाट भएको खूद आम्दानी भनी रु. ७,३५,०००।– देखाईएको छ । एक वर्षको खूद आँप १,००,०००।– सम्मको आँपको बिक्री हुन कति जग्गा आवश्यक पर्छ त्यो बढी विचारणीय प्रश्न छ । निजका बाबु श्यामसुन्दर प्रसाद रौनियारका नाममा रहेको सबै जग्गाहरुको स्थिति र अवस्था हेर्दा जम्मा डेढ (ज्ञ½) कठ्ठा जग्गामा बगैंचा जनिएको पाइन्छ । त्यसै बगैंचालाई आँपको बगैंचा भनी मान्ने हो भने पनि त्यस बगैंचाबाट सरदर प्रति वर्ष ६६,८१८।– को खूद आँप हुने कल्पनासम्म पनि गर्न सकिन्न । सो बाहेक खेतीपातीको कारोबार निजका बाबु श्यामसुन्दर प्रसाद रौनियारले गर्ने गरेको भन्ने निज र निजका भाइहरुको बयान कथन अनुसार आँप बेचेको कुनै सीमित रकम प्राप्त हुने भए पनि निजका बाबु श्यामसुन्दर प्रसाद रौनियारलाई प्राप्त भई निजले नै खर्च गर्ने अवस्था देखिंदा निजको सो कथन पनि प्रतीतलायक छैन ।

(८) खेतीको आम्दानी भनी प्रतिवादी जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताद्वारा देखाइएको सुनसरीको जग्गाबाट खेतीको आम्दानीमा २०४० सालदेखि २०५२ सालसम्म भनी उल्लेख गरेको गहुँ २०२१ मनको हुने ४,७६,४१०।– र सोही जग्गाको धान मन ४९९२ हुने रु. १०,६४,१८१।– गरी जम्मा रु. १५,४०,५९१।– उल्लेख गरेको पाइन्छ ।

उक्त कुरा निजले सार्वजनिक पद धारण गर्नु पूर्वको निजको बैंक खाता लगायतका अन्य सम्पत्तिहरुसँग आवद्ध गरी हेर्दा झूठा देखिएको छ । २०४० सालदेखि २०५२ सालसम्म जम्मा १३ वर्षको खेतिको आय रु. १५,४०,५९१।– भन्ने निजको भनाई तर्फ हेर्दा वार्षिक रुपमा प्राप्त हुने खेतीको आयस्थालाई अंकमा उल्लेख भए अनुसार एकमुष्ट हुने होइन । जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता र निजका भाइहरुले विद्यार्थी जीवन समाप्त गर्नासाथ आ–आफ्नो छुटृाछुटैृ पेशा र रोजगार गरेको देखिनाले खेतीमा बसी कृषकको हैसियतले खेती गरेको देखिंदैन । अरु व्यक्तिद्वारा खेती गराइएको स्थितिमा त्यति मूल्य बराबरको खाद्यान्न बाली प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । त्यसमा पनि कृषिमा लाग्ने मल, बीउ, मानवीय श्रम आदिको हिसाब गर्दा अत्यन्त सीमित रुपमा मात्र आय आर्जन हुन्छ ।

सप्तरीको जग्गाको आम्दानीको सन्दर्भमा हेर्दा निजका बाबु श्यामसुन्दर प्रसाद रौनियारका नाममा रहेको जग्गाा मध्येबाट २०३८ सालमा १–०–० विगाहा, २०४० सालमा १–६–१२ विगाहा, २०४१ सालमा १–१६–८ विगाहा र २०४२ सालमा ०–०–१९ विगाहा जग्गा बिक्री गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी २०४८ सालमा आएर १–३–१० विगाहा, २०४९ सालमा ०–१–१३, २०५३ सालमा ०–०–१४ विगाहा जग्गा बिक्री गरेको देखिन्छ । यसरी एकातिर प्रतिवर्ष ती जग्गा बिक्री हुँदै जाने, अर्कोतर्फ माथि उल्लेख गरे बमोजिम जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता र निजका भाइहरु विद्यार्थी जीवन पछि छुटृाछुटृै पेशा गरी छुटृाछुटृै रुपमा बस्दै आएको भन्ने बयान कथनबाट देखिंदा ती जग्गाहरुमा गरिएका खेती आपूm स्वयंले नगरी अरु व्यक्तिहरुबाट गराइएको अवस्थामा प्रतिवादी जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताले उल्लेख गरे बमोजिमको लागत र प्रतिफलको हिसाबले आय हुन सक्ने अवस्था नभै केही सीमित कृषि आम्दानी भएको हुन सक्ने र त्यसै आयबाट निजका बाबु आमा र परिवारका अन्य सदस्यहरुको पालन पोषण चाड पर्व आदिमा खर्च भई जान सक्ने देखिएको छ ।
यसप्रकार कृषि व्यवसायबाट प्राप्त गरें भनिएको मौद्रिक आय स्थानीय बैंक वा वित्तीय संस्थामा कुनै पनि रकम जम्मा नभएको हुँदा निजहरुका परिवारलाई चाहिनेजति मात्र कृषिबाट खाद्यान्न बाली उत्पादन भइको प्रष्ट हुन्छ । यसरी आय आर्जन गरें भनिएको कुनै पनि आय निज जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता र निजकी श्रीमतीको काठमाडौंस्थित बैंक खाताहरुमा ड्राफ्ट÷चेक मार्फत रकम जम्मा भएको छैन । यदि, त्यस्तो रकम आम्दानी गरेको भए पनि हाल खर्च भई सकेको स्थितिमा पाइएकोले सार्वजनिक पद धारण गरेपछि आर्जन गरेको सम्पत्तिमा समाविष्ट हुन सक्ने अवस्था देखिएन । त्यसैगरी निजले धरमपुर प्रिप्रा पूर्व र धरमपुर सप्तरीका जग्गाबाट भएको आम्दानी हेर्दा निजले उल्लेख गरे बमोजिमको आय आर्जन हुन सक्ने अवस्था नदेखिएको र त्यसरी आय आर्जन भएको प्रमाण पेश पनि भएको नदेखिंदा प्रतिवादीका ती सबै कथनहरु कपोलकल्पित र भूmठा देखिन्छन् ।

(९) कृषि आय बापत २०४० देखि २०५८ सालसम्म कूल रु. ३०,५२,८२८।– आम्दानी भएको भनी प्रतिवादीले आयोग समक्ष पेश गरेको विवरणमा खुलाएता पनि सो बराबरको आम्दानी हुने जग्गाहरु देखिंदैनन् । निज वा निजको परिवारका अन्य सदस्य खेतीपातीमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न रहेको नदेखिएको, कानून बमोजिम तिर्नु बुझाउनु पर्ने दै दस्तूर समेत कहिं कतै नबुझाएको सन्दर्भमा संगोलको खेतीपातीबाट हुने आयस्ता निजको सगोलको परिवारका सदस्यहरुको भरण पोषणमा खर्च भई जाने वास्तविकतालाई विचार गर्दा निजलाई त्यति ठूलो रकम आय प्राप्त भएको मान्न सक्ने तार्किक आधार छैन ।

अतः उपरोक्त आधार एवं पृष्ठभूमिमा हेर्दा प्रतिवादीले सार्वजनिक पद धारण गर्नु पूर्व पैतृक सम्पत्तिमा रहेको खेतीपातीबाट कुनै प्रकारको चल अचल सम्पत्ति खरीद गर्ने कार्य भएको देखिंदैन भने त्यस समयमा कुनै प्रकारको व्यवसायबाट आय आर्जन गरी बचत गर्न सक्ने हैसियत नरहेको कुरा निजको बैंक खतामा रु. २२ हजारमात्र जम्मा भएको कुराले स्पष्ट गर्दछ । प्रतिवादीले सार्वजनिक पद धारण गरे पश्चात् निज र निजकी श्रीमतीका बैंक खाताहरुमा ठूलो परिमाणको रकम जम्मा हुँदै जानु, दुईवटा गाडी खरीद गर्नु, काठमाडौंको सिनामंगलमा जग्गा खरीद गरी आधुनिक घर निर्माण गर्नु, रु. ६६ लाखभन्दा बढी स्वलागत पूँजी (भ्त्रगष्तथ ऋबउष्तब)ि लगानी गरी कोल्ड स्टोरेज स्थापना गर्नु, सप्तरी जिल्लास्थित धरमपुर गाउँ विकास समितिमा आफ्नी श्रीमती सरस्वती पुरी (गुप्ता) को नाममा जग्गा खरीद गर्ने कार्य गरी करिव एक दशकको अवधिभित्र रु. २ करोड ८ लाख मूल्यभन्दा बढी रकमको सम्पत्ति आर्जन गरेको देखिएको छ । प्रतिवादीले मिति २०५१।३।३० देखि २०५१।८।१ (४ महीना १ दिन) सम्म सार्वजनिक पदमा नरहेको अवधिमा निजले बैंक खातामा नगद जम्मा गर्न तथा अन्य सम्पत्ति आर्जन गर्न नसकेको तर सार्वजनिक पद धारण गरेपछि मात्र आफू र आफ्नी श्रीमतीको नाममा चल अचल सम्पत्ति आर्जन गर्ने कार्य तीब्र रुपमा गरेको देखिएकोले राज्यले सुम्पेको मन्त्री र अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक पदको अवधि र प्रतिवादीले आर्जन गरेको सम्पत्ति बीच सोझो सम्बन्ध स्थापित भएको छ ।

सार्वजनिक पद धारण गरेपश्चात प्रतिवादीले तालिका नं. ५ देखि ९ सम्म उल्लिखित कूल सम्पत्ति रु. २,४३,३२,६६४।७८ आर्जन गरेको देखिएको छ । उक्त सम्पत्ति मध्ये तालिका नं. ११ मा उल्लेख भए बमोजिम रु. ३५,२४,६१८।४० को मात्र स्रोत खुल्न सकेको छ भने तालिका नं. १२ मा उल्लेख भएको चल अचल सम्पत्ति रु. २,०८,०८,०४६।३८ को वैधानिक स्रोत खुल्न सकेको छैन ।

यस्तो छ अख्तियारको अभियोग र माग दावीः

उल्लिखित संकलित तथ्य विवरणका मूल्यांकन समेतका आधारमा प्रतिवादी जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताको तालिका नं. १२ मा उल्लिखित स्रोत नखुलेको अस्वाभाविक सम्पत्ति गैरकानूनी आर्जन हो भन्ने कुरा निर्विवाद स्थापित हुन्छ । स्रोत खुल्ने वैध आम्दानीको अनुपातसँग अमिल्दो र अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर देखाउने सम्पत्ति भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको परिणाम हो । भ्रष्टाचार जस्तो आर्थिक अपराधका चरित्रगत पक्षलाई विचार पुर्‍याएर साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ ले अनुमानित कसूर सम्बन्धी व्यवस्था गरी ऐ. ऐनको दफा १६ग. ले जफत सम्बन्धी तथा दफा ७ (१) ले दण्ड सजाय सम्बन्धी व्यवस्था गरेको थियो भने सोही कानूनी व्यवस्था एवं अवधारणालाई अझ बढी प्रभावकारी र कृयात्मक बनाउने उद्देश्यले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० (१) ले यस्ता गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई भ्रष्टाचार गरी प्राप्त गरेको कसूर मान्दै ऐ. ऐनको दफा २० (२) र दफा ४७ समेतले जफत समेतका दण्डनीय प्रावधानलाई स्पष्ट रुपमा व्यवस्था गरेको छ ।

प्रतिवादी जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताले सार्वजनिक पद धारण गर्नु पूर्व आफ्नो पैतृक सम्पत्तिको आय वा आफ्नो स्वआर्जनबाट आफ्नो नाममा चल अचल सम्पत्ति आर्जन गर्न सकेको देखिंदैन । निजप्रतिवादीले मिति २०४८।३।३ देखि मिति २०५९।६।१८ सम्मको अवधि मध्ये मिति २०५१।३।३० देखि २०५१।८।१ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेको देखिंदैन । सार्वजनिक पद धारण नगरेको उक्त ४ महीना १ दिनको अवधिमा निजले आफ्नो पैतृक सम्पत्तिको आय वा स्वआर्जनबाट सम्पत्ति आर्जन गर्न र आफ्नो बैंक खातामा कुनै पनि रकम जम्मा गर्न सकेको पाइदैन ।

प्रतिवादीले जब जब महत्वपूर्ण सार्वजनिक पद धारण गर्दै जान्छन् तब तब आफ्नो र आफ्नी श्रीमतीको बैंक खाताहरुमा नगद सम्पत्ति जम्मा गर्ने, जग्गाहरु खरीद गर्ने, आधुनिक घर निर्माण गर्ने, गाडीहरु खरीद गर्ने, ठूलो परिमाणको स्वलागत पूँजी लगानी गरी कोल्ड स्टोरेज स्थापना गर्ने कार्यहरु गरेको देखिएको छ । प्रतिवादीले सार्वजनिक पद धारण गरेको अवधि र आर्जन गरेको सम्पत्तिहरुको बीचमा सोझो सम्बन्ध देखिएको हुँदा निजसँग स्रोत खुल्न नसकेका सम्पत्तिहरु गैरकानूनी रुपमा भ्रष्टाचार गरी आर्जन गरेका सम्पत्ति भएकोले माग दावीको विषय बनेको छ ।

यसरी मिसिल संलग्न कागजातको प्रमाणगत र वस्तुपरक रुपमा प्रतिवादीले आर्जन गरेको सम्पत्ति र यापन गरिरहेको जीवनशैलीको अन्तर सम्बन्धको तथ्यपरक विश्लेषण गर्दा उपरोक्त उल्लेख भए बमोजिम स्वाभाविक आम्दानीका स्रोतसँग प्रतिवादीहरुको अमिल्दो र अस्वाभाविक उच्चस्तरको जीवनशैली रहे भएको स्थापित हुन्छ । स्वभावतः यस प्रकृतिको कसूरको ठोस प्रमाण निजको वैधानिक आय तथा वर्तमान समयमा देखिएको निजको आर्थिक हैसियत बीचको विरोधाभाष नै हो । माग दावीका सम्पत्तिहरु हालसम्म प्रतिवादीको उपभोग्य वस्तुका रुपमा रहेबाट हालको मूल्यांकनद्वारा विगो कायम गरिएको छ । नगद र शेयर आदि चल सम्पत्तिलाई जे जस्तो रुपमा छ सोही मूल्यमा दावी लिइएको छ । तर फर्निचर, गलैंचा, टि.भि., डेक र घरभित्रका अन्य उच्चस्तरीय उपभोग्य भौतिक सामान आदि उच्च जीवनस्तर यापनका आधार प्रमाणका रुपमा चित्रण गरिएको हुँदा विगो दावीको विषय बनेको छैन ।

प्रतिवादी जयप्रकश प्रसाद गुप्ताले भ्रष्टाचार गरी गैरकानूनी रुपमा आर्जित सम्पत्ति मध्ये तालिका नं. ७ को क्र.सं. ४, ५ र ६ मा उल्लिखित रकम आपूm मन्त्री परिषद्को सदस्य रहेकै अवस्थामा सम्पत्ति न्यायिक छानवीन आयोग गठन गरेपछि रु. ९,२२,३०६।९७, आर्थिक ऐन, २०५८ को व्यवस्थाअनुसार आयको स्वेच्छिक घोषणा कार्यक्रमको निर्णय गरेपछि रु. ३५,९०,०००।– र बैंक अफ काठमाडौंको बैंक खाताबाट रु. १०,४४,४४५।– समेत बैंकबाट झिकी हाल लुकाई छिपाई सकेको जम्मा रु. ५५,५६,७५१।२६ को सम्पत्ति समेतको विगो कायम गरी जरिबाना जफतका हकमा माग गरिएको छ । स्रोत खुलेको तथा अन्य सम्पत्तिबाट यो विगो बराबरको सम्पत्ति जफत हुन र सोबाट नपुग देखिएमा कानून बमोजिम हुन र स्रोत खुल्न नसकेको हालसम्म प्राप्त सम्पत्तिको मूल्यांकन गराई तदनुरुप जफतको लागिदावी लिइएको छ ।

अतः प्रतिवादी जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता र श्रीमती सरस्वती पुरी (गुप्ता) का नाममा रहेको तालिका नं. ५ देखि ९ सम्म उल्लिखित कूल रु. २,४३,३२,६६४।७८ बराबरको चल अचल सम्पत्ति मध्ये तालिका नं. १२ मा उल्लिखित रु. २,०८,०८,०४६।३८ बराबरको चल अचल सम्पत्ति भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० (१) बमोजिम प्रतिवादी जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताले गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरेको उल्लिखित आधार प्रमाणबाट पुष्टि हुन आएकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७ (१) र दफा १५ अनुसार कसूर भई त्यसैलाई निरन्तरता प्रदान गरिएको प्रचलित नेपाल कानून भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० (१) बमोजिम प्रतिवादी जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताले कसूर गरेको देखिन आयो । सो सम्पत्ति निज प्रतिवादी जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताले आफ्नी श्रीमती सरस्वती पुरी (गुप्ता) को नाममा समेत राखेकोले प्रतिवादी जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताको सम्पत्ति तत्कालिन भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७ (१), दफा १५ तथा दफा १६ग. तथा हाल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० (१) को कसूरमा ऐ. दफा २० (२) बमोजिम रु. २,०८,०८,०४६।३८ विगो बमेजिम जरिबाना गरी हदैसम्म कैद र निजको गैरकानूनी रुपमा आर्जित तालिका नं. १२ मा उल्लिखित आर्जनको वैधानिक श्रोत नखुलेको चल अचल सम्पत्ति जफत गरी पाउँ ।

प्रतिवादी जप्रकाश प्रसाद गुप्ता २०४८ सालदेखि २०५१ सालसम्म प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार, २०५१ सालदेखि २०५९सालसम्म प्रतिनिधि सभा सदस्य र बीच बीचमा विभिन्न मन्त्रालयको मन्त्री समेत भए रहेकोले साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १४क. बमोजिम र हाल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ बमोजिम थप सजाय समेत गरी पाउँ ।
साथै प्रतिवादी श्रीमती सरस्वती पुरी (गुप्ता) का नाममा रहेको सोही तालिका नं. १२ मा उल्लिखित अवैध आर्जनको सम्पत्ति साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ तथा दफा १६ग. हाल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ख. बमोजिम जफत हुने हुँदा यसका निमित्त ऐ. ऐनको दफा ३० बमोजिम कारबाही भई यो सम्पत्ति जफत गरी पाउँ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १८, ३४ र ३५ तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३६ बमोजिम प्रस्तुत भएको यो मुद्दा विशेष अदालत ऐन, २०५९ ले यसै सम्मानीत अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ ।

प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादी जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता र विरुद्ध खण्डमा उल्लिखित वतन भएका श्रीमती सरस्वती पुरी (गुप्ता) लाई सम्मानीत अदालतबाट झिकाई बुझी पाउँ ।

प्रस्तुत मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३५ बमोजिम बहस पैरवी प्रतिरक्षा भएको   हो ।