काठमाडौं,माघ १३ ( एनयमक्याफे) संविधानसभाको म्याद थपसम्वन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकन गराउने कसरतमा सरकार फेरी सर्वोच्च अदालत पुगेको छ l संविधानसभाको म्याद थपबारे सर्वोच्च अदातलको फैसलामाथि पुनरावलोकन गर्न अस्वीकार गर्ने अदालत प्रशासनको निर्णयविरुद्ध सरकारका तर्फबाट महान्यायाधीबक्ता मुक्ति प्रधानले शुक्रबार निवेदन दिनु भएको छ । सर्वोच्चको फैसलाले संविधान संशोधन गर्ने संसदको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै सरकार र संसदले पुरावलोकन गर्न दिएको निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले पुस १२ गते दरपिठ गरिदिएको थियो । निवेदन अस्वीकृत गर्ने निर्णय चित्त नबुझे ३५ दिनभित्र इजलासमा जान पाइने व्यवस्था छ ।

सरकारको निवेदन अब सिधै इजलासमा पेश हुनेछ । सर्वोच्चको इजलासले सर्वोच्च प्रशासनको दरपिठको निर्णयलाई सदर गरे सरकारको प्रयास निरर्थक हुने छ l यसो भएमा संविधानसभाको म्याद थपसम्वन्धि फैसला पुनरावलोकन हुन सक्दैन ।

संविधान निर्माणका लागि बनेको संविधानसभाले तोकिएको समयमा संविधान निर्माण गर्न नसकेर यसको म्याद पटक पटक थपिदै आइरहेको कारण प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीसहित सर्वोच्चका पाँच वरिष्ठ न्यायाधीशको इजलासले गत मंसिर ९ गते संविधानसभाको म्याद अन्तिम पटक बढीमा ६ महिना थप्ने मौका दिँदै उक्त समयमा पनि संविधान नबने संविधानसभा स्वत विघटन हुने फैसला सुनाएको थियो । साथै सर्वोच्चले आफ्नो फैसलामा जनमत संग्रह वा पुनः संविधानसभाको निर्वाचनमा जाने लगायतका विकल्पमा जान भनेको थियो ।