हाम्रो देश नेपालमा हुने प्राय सबै खालका निर्णयले तरंग ल्याउँछ l थितिमा नचलेको शासन व्यवस्था हाम्रो यथार्थ भएको हुनाले त्यस्तो हुनुलाइ स्वाभाविक मान्नुपर्छ l निर्णय हुनु र निर्णयहरुले तरंग ल्याउनुलाई चलेको व्यवस्थाको उपज मानेपनि निर्णयको पक्ष वा बिपक्षमा आफ्ना अभिमत भने राख्नैपर्छ l नेपालको राजनतिमा पदप्राप्तिका खातिर जतासुकै लाग्ने नेताको रुपमा नाम कमाएका वर्तमान गृहमन्त्री विजय गच्छदारले हालै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा गरेको डी.आइ.जी.हरुको बढुवाको निर्णयले नेपालको सुरक्षा क्षेत्रमा तरंग पैदा गराएको छ l सुरक्षा निकायमा प्रवेश पश्चात कामगर्दै जादा बढुवा हुदै जाने,एउटा निश्चित दर्जावाट संगै-संगै प्रवेश गर्नेहरु फरक-फरक दर्जावाट सेवानिवृत हुने कुनै नौलो कुरा हैन l हरेक खालका संगठन संचालनको आफ्ना-आफ्नै बिधि प्रक्रियाहरु छन,हाम्रो सुरक्षा निकायहरुमा पनि संचालनका लिखित बिधि प्रक्रियाहरु छन तर नमिठो लागे पनि भन्नैपर्छ बिधि प्रक्रियालाई व्यवहारमा आफ्ना-आफ्ना स्वार्थ अनकुल प्रयोग गरिदै आएको छ l बिधि प्रक्रिया ,नियमलाई स्वार्थ अनकुल व्याख्या र प्रयोग गरिदै आएकोले पनि हरेक निर्णयहरुको बारेमा बिरोध र समर्थनमा कित्ताकाट हुनेगरेको देखिन्छ l भर्खरै भएको डी.आइ.जी बढुवा र त्यसको सन्दर्भमा चलेका चर्चा परिचर्चाको बिचमा सत्येको पक्षेमा उभिन चाहनेले तथ्यगत विश्लेषण गर्नुपर्छ र तथ्येगत विश्लेषणले मार्गनिर्देश गर्छ l

हाल प्रचलनमा रहेको प्रहरी नियमवालीलाइ आधार मान्ने हो भने डी.आइ.जी मध्येवाट ए.आइ.जी कसलाई बनाउने भन्ने सरकारको तजबिजी अधिकारको बिषय हो l त्यो तजबिजी अधिकारलाई मान्ने हो भने बढुवाको प्राथमिकतामा को अगाडी ? वा को पछाडी ? भनेर बहस गर्न आवश्यक छैन तर यदी समग्र प्रहरी संगठन सुधारको छलफल गर्ने हो भने बिधिमा रहेका सकारात्मक वा नकारात्मक तरिका उपर छलफल हुनैपर्छ l हाम्रो प्रहरी संगठनको बिगत देखि अहिलेसम्म हेर्ने हो भने राजनीतिक हस्तक्षेपको मारमा परेर क्रमश व्यवसायिकता कम्जोर हुदै गएको देखिन्छ l २०४६/४७ सालसम्म प्रहरी भनेको राज्य हो भन्ने जनतामा छाप थियो,गऊँमा कुनै घटना घट्दा प्रहरीको हल्दारको नेतृत्व टोलीले त्यसको निराकरण गर्थ्यो l तर दु:खका साथ भन्नुपर्छ प्रजातन्त्र स्थापनापश्चात प्रहरी संगठन कम्जोर हुदैगयो l यद्धपि प्रहरीको नीति निर्माणमा , नेतृत्व निर्माणमा रहेको शाही दादागिरीको पाटो आफ्नो ठाउँमा छदैछ l प्रहरी कम्जोर हुनुमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई दोष किमार्थ दिन मिल्दैन l प्रहरी संगठन कम्जोर हुनुमा प्रजातन्त्र स्थापना पश्चातका अधिकांश गृहमन्त्रीमा रहेको प्रसासनिक क्षमताको अभाव र प्रहरी संगठनका कतिपय अधिकृतको व्यक्तिवादी चिन्तनले काम गरेको छ l प्रहरी संगठन मुलुकको राजनीतिक नेतृत्वको निर्देशनमा चल्ने संस्था हो ,देशको शासन कस्तो छ ? र कस्तो हुनुपर्छ ? भन्ने बिषय प्रहरी संगठनको चासो र चिन्ताको बिषय हैन र हुनुहुदैन l जस्तो सुकै शासनमा भएपनि बैधानिक सरकारको मातहत रही,दिइएको निर्देशन मान्नु प्रहरीको धर्म हो l तर बिडम्वना भन्नुपर्छ हरेक राजनीतिक लडाइको समाप्तिसंगै प्रहरी संगठन र त्यसका निमुखा अधिकृत एवं जवानहरु निशाना बन्दै आएका छन l

३० बर्षे पंचायती शासनको अन्त्य भै २०४६ सालमा प्रजातन्त्र आगमन हुदा सबै नेपाली जनताजस्तै प्रहरी कर्मचारीहरुपनि हर्षित थिए भन्दा गलत ठहरिने छैन l प्रजातान्त्रिक सरकारले प्रहरी संगठनलै मजबुत बनाउला,साधन स्रोत सम्पन्न बनाउला भन्ने प्रहरी कर्मचारीको आशा हालसम्म पूर्णत सम्बोधन हुनसकेको छैन भन्दा अन्यथा हुने छैन l साधन स्रोत सम्पन्न हुने चाहाना पुरागर्ने तर्फ हैन राजनीतिक नेतृत्व त्यहाँ भित्र चलखेल गर्ने,संगठनको हित हैन आफुलाई चाकरी-चाप्लुशी गर्नेहरुको हित गर्ने दिशातर्फ उन्मुख हुदै गयो l प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना पश्चात प्रहरी संगठनमा राजनीतिक हस्तक्षेपको थालनी २०४९ साल फाल्गुनमा तत्कालिन गृहमन्त्री शेर बहादुर देउवाले गरेका हुन l आफ्नो गृह क्षेत्रको भएको हुनाले मोतीलाल बोहोरालाई आइ.जी.पी बनाउनका लागि तत्कालिन आइ.जी.पी. रत्न शमशेर ज.बा.रालाइ मध्यरातमा ३० बर्षे लगाउदै पदमुक्त गर्ने देउवाको कदमले प्रहरीमा राजनतिक मनपरीको थालनी गर्यो l रत्न शमशेरको असामयिक बर्खास्तिले प्रहरी संगठनको मनोबल गिर्न पुग्यो भने संगठन एक हिसाबले विभाजित बन्न पुग्यो साथै संगठनमा आफु बन्न अर्कालाई सिध्याउनु पर्छ भन्ने चिन्तन हावी हुनपुग्यो l २०५४ सालमा अच्युत खरेललाई बर्खास्त गरेर वामदेव गौतमले पुन त्यही गल्ति दोहोराए l अच्युत खरेललाई हटाउनै पर्ने कारण के पर्यो केवल बामदेव गौतम बाहेक कसैलाई थाहा भएन l त्यसले के फाइदा गरायो त्यो पनि बामदेवबाहेक अरुलाई थाहाहुने कुरै भएन l तर खरेललाई हटाउने कदमले प्रहरीको मनोबल गिराउने काम गरेको हामी सबैलाई थाहछ l बामदेव पश्चात प्रहरी संगठनलाई घातक हुने अर्को निर्णय गराए खुमबहादुर खड्काले l तोक आदेशको भरमा तत्कालिन बिशेष प्रहरीमा छिरेका मान्छेहरुलाई नेपाल प्रहरीमा पदस्थापन गराउने निर्णय गराए उनले l खुमबहादुर खड्काको उक्त बदनियतपूर्ण निर्णयको बिरोध बामदेव गौतमले कांग्रेसको बिल्ला भिराएका अच्युत खरेल (जो अदालतको आदेशले पुनर्स्थापित भएर पुन आइ.जी.पी भएका थिए ) बाहेक अरुले गरेको थाहापाउन सकिएन l आफु महनिरिक्षक हुन्जेल उक्त गलत कदमलाई संस्थागत हुन नदिन खरेलले देखाएको अडानको प्रहरी संगठनमा अहिलेसम्म पनि तारिफ हुन्छ l

शेर बहादुर देउवा,खुम बहादुर खड्का अनि बामदेव गौतमले गरेका निर्णयले प्रहरी संगठनलाई लामो समयसम्म देखिने गरि नै प्रभावित गरिरहने छ l देउवा,गौतम र खड्का बाहेक अरु गृहमन्त्रीहरु पनि भएका छन उनीहरुको पालामा पनि थुप्रै महत्वपूर्ण कामहरु भएका छन तर दु:खद कुरा सकारात्मक भन्दा नकारात्मक कोणबाट धेरै निर्णयहरु महत्वपूर्ण छन l प्रजातन्त्र स्थापना पश्चात भएका गृहमन्त्रीहरु मध्ये पदमा रहदा गरेका कामहरुले खासै विवादमा नपरेका २ जना गृहमन्त्रीहरु हुन के.पी. ओली अनि पूर्ण बहादुर खड्का l के.पी ओली काम गर्दा नराम्रो नगरेकोले अनि पूर्ण बहादुर खासै कामै नगरेकोले निर्विवाद भएका हुन l प्रहरी संगठनमा बरिष्ठता क्रमको ठुलो महत्व रहने गरेको छ l हरेक पटकको बढुवामा बरिष्ठताक्रम मिचिएको चर्चा हुन्छ l कमल थापा ,बुद्धिमान तामांग,दान बहादुर शाही लगायतका मण्डले गृहमन्त्रीले के-के गरे ? गरेनन ? भनेर चर्चा गर्नु बेकारको बिषय हो तर प्रजातन्त्र/लोकतन्त्र पक्षधर् गृहमन्त्रीका पालामा पनि प्रहरीको बढुवा सकारात्मक हुन सकेको छैन भन्ने मान्नै पर्छ l राम चन्द्र पौडेल ,गोविन्दराज जोशी लगायतका संबैधानिक राजा सहितको प्रजातन्त्रकालका मात्रै हैन लोकतन्त्र स्थापनापश्चात गृहमन्त्री भएका कृष्ण सिटौला,भिम रावल जस्ता गृहमन्त्रीका पालामा समेत प्रहरी बढुवामा बरिष्ठताको आफ्नै-आफ्नै ढंगले प्रयोग गर्ने काम भएका छन् l बरिष्ठताका आफ्नै-आफ्नै ढंगले व्याख्या भए गरिएका होलान तर यथार्थ स्वीकार्ने हो भने बरिष्ठता अपरिवर्तनीय हुनसक्दैन l यदी बरिष्ठता अपरिवर्तनीय हुने हो भने १ नम्बरमा इन्स्पेक्टर वा डी.एस.पी हुनेहरु निर्विवाद आइ.जी.पी हुनुपर्छ जुन असान्दर्भिक हो l हरेक पदमा रहदा गरेका कामको परिणामको आधारमा बरिष्ठताको मापन हुनुपर्छ र त्यसैको आधारमा बरिष्ठता तय गरिनुपर्छ l तर हालसम्मका इतिहास नियाल्ने हो भने काम अनि त्यसको परिणामले हैन विद्यमान राजनीतिक नेत्तृत्वसंगको सम्बन्धित अधिकृतको दुरीको आधारमानै बरिष्ठता तय हुने गरेको देखिन्छ त्यो पनि जति-जति माथिल्लो पदहरुको कुरा आउँछ त्यति-त्यति त्यो बिषय पेचिलो हुने गरेको छ l

प्रहरीमा थिति बस्नु पर्छ,बिधि-विधानमा चलाउने हो भने जनताको शान्ति सुरक्षालाइ प्रभावकारीढंगले कायम राख्न सक्षम ? वा असक्षम ? भन्ने आधारमा बरिष्ठता तय हुने परम्पराको थालनी गराउन हामीले आफ्नो-आफ्नो ठाउंबाट कोसिस गर्नैपर्छ l अहिले भर्खरकै बढुवालाई हेर्ने हो भने सशत्र प्रहरी तर्फको बढुवामा दुर्ज कुमार राइको बढुवामा कुनै प्रश्न उठाउन मिल्ने अवस्था छैन किन भने अनि बरिष्ठताको वर्तमान विधिमा पनि राइ अगाडिनै हुन भने कार्यसम्पादनमा पनि तोकिएको जिम्मेवारी निभाएर आफुलाई प्रमाणित गरेका व्यक्ति हुन् l हुनत दुर्ज कुमार राइलाई जनान्दोलनको दोषी भनेर प्रचार गरिन्छ तर येथार्थमा जुन घटनामा जुन व्यक्ति उनले मारेको भनिएको छ त्यो व्यक्तिको मृत्यु दुर्ज कुमार राइले तत्कालिन अवस्थामा बोकेको हतियारको गोलीबाट नभएको भन्ने प्राबिधिक प्रतिवेदन छ जसलाई जानी-जानी लुकाइएको छ l जनन्दोलनमा दमनको जिम्मा तत्कालिन राजनीतिक नेतृत्वको हुनुपर्छ, तत्कालिन राजनीतिक नेतृत्व खुल्लेआम सुबिधा सम्पन्न भएर गतिबिधि गर्न पाउने तर आदेश पालकहरु पटक-पटक दण्डित हुनुपर्छ भन्नु लाछीपन मात्रै हो l दुर्ज कुमार राइसंगै बढुवा भएका अरु दुइ जना अधिकृतहरुको बढुवा गर्न मिल्थ्यो वा मिल्दैनथ्यो भन्दा जरुर मिल्थ्यो भन्नै पर्छ किन भने राम्रो काम गरेको छ भने अघिल्लो बढुवामा बरिष्ठता क्रमको कति नम्बरमा थियो भन्ने कुराको आधारमा उसको बर्तमानको कामलाई नजरअन्दाज गरिनुहुदैना l बढुवा गर्न मिल्थ्यो कि मिल्दैनथियो ? र पर्थ्यो पर्दैनथ्यो ? दुइटा अलग-अलग प्रश्न हुन l पर्थ्यो पर्दैनथ्यो ? भन्ने बिषयमा बहस सान्दर्भिक हुनसक्छ तर मिल्थ्यो वा मिल्दैनथ्यो भन्नेमा गरिने बहसले राम्रो कामगर्न हौसला भर्न सक्दैन l नेपाल प्रहरी तर्फको बढुवामा पनि त्यही सिद्धान्त लागुहुनुपर्छ l प्रहरी महानिरिक्षक देशमा नभएको मौकामा गृहमन्त्रीले नवराज ढकाल र भिष्म प्रसाईलाइ बढुवा गरिएको घटनालाई विभिन्न ढंगले चर्चा गरिन्छ l धेरै मान्छेहरुलाई लागेको छ गृहमन्त्रीले क्षेत्रगत् निकटता र आर्थिक चलखेलको आधारमा बढुवा गरेका छन l एथार्थ के हो भन्ने बढुवा हुने र बढुवा गर्नेलाई थाहछ तर हामीले जान्नुपर्ने कुरा के हो भने ए.आइ.जी नवराज ढकाल र भिष्म प्रसाई दुवै नै ढिलो चाडो हुनेनै व्यक्ति हुन l त्यसैले किन भए बढुवा ? भनेर भन्दा पनि किन हतारमा बनाइयो ? भन्ने बिषयमा खवरदारी गर्नुपर्छ l

राज्य संचालनका निम्ति थुप्रै खालका संयन्त्रको आवश्यकता हुन्छ l त्यस आवश्यकतालाइ ध्यानमा राखेर विभिन्न संयन्त्र बनेका हुन्छन तर ती बनेका संयन्त्र मध्ये जनताको दैनिकीमा प्रभाव राख्ने संस्थाहरु प्रति जनताको ध्यानाकर्षण भएको हुन्छ र हुनुपनि पर्छ l शान्त र सुरक्षित जीवनयापन जनताको मुख्य सरोकार हुने हुनाले शान्ति सुरक्षाको प्रमुख जिम्मेवारी बोकेको प्रहरी संगठनलाई जनताले चासोका साथ हेर्छन l नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको वर्तमान बढुवा प्रकरणमा देखिएको जनचासोलाइ पनि जनताको आफूप्रतिको चिन्ताको रुपमा बुझ्नुपर्छ l हरेक पेशामा लाग्नेले मेहेनतका साथ काम गर्ने अनि आफ्नो मेहनत अनुसारको बढुवाको अपेक्षा राख्नु पर्दछ l गरेको कामको आधारमा हुने बढुवा तथा जिम्मेवारी दिने व्यवस्थाका प्रति जनस्तरबाट साथ समर्थन हुनुपर्छ l तर बर्तमानको यथार्थ के हो भने काम कम चाकरी बढी गर्ने ,आफू भ्रस्टाचार गर्ने अनि त्यसबाट भएको आम्दानीले राजनीतिक नेत्तृत्वलाइ प्रभावित पार्ने प्रवृति झाँगिदै गएको छ l अहिलेकै बरिष्ठताको मान्यता मै रट लगाउने हो भने आफू बसेको ठाउँमा अतुलनीय भूमिका निभाउने,तोकिएको जिम्मेवारी निभाउने तर चाकरी-चाप्लुशी नगर्ने अधिकृतहरुमा राम्रो काम गर्ने हौसला जाग्ने छैन अनि अर्कोतर्फ बिधि बिहिन बढुवा प्रणालीको कुरागर्ने हो भने सधै राम्रो काम गरेको अनि निश्चित पदसम्म बरिष्ठतामा अग्रता कायेम गर्न सफल भएका अधिकृतहरु अनाहकमा बर्खास्त हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ l इतिहास पल्टाउने हो भने हामी संग दुवै खालका प्रणालीको सिकार भएका अधिकृतहरुको उदहारणहरु छन l अहिलेकै कथित बरिष्ठताको वोकलत गर्ने हो भने कामले सधै आगाडी,आफु बसेको ठाउँको जनताको प्यारो बन्न सफल तर चाकरी चाप्लुशी नगर्ने अडानका कारण हरेक पटकको बढुवामा अगाडी लानुको साटो पछाडी पर्दै लगिएका यादव अधिकारी जस्ता थुप्रै क्षमतावान अधिकृतहरुलाई अन्याय हुने पक्का छ भने हालकै जस्तो निश्चित पदसम्म पुग्न बरिष्ठता चाहिन्छ भनौ भने आफ्नो पेशागत जीवनमा जनताप्रति समर्पित भै कामगर्दै बरिष्ठता समेत कायम राखेका अनि २०६१ माघ १९ पश्चात तत्कालिन राजाको कोपभाजनमा परि सेवाबाट बिमुख हुनपुगेका कुमार कोइराला जस्तो अधिकृतलाई भुलेको सावित हुनेछ l तसर्थ प्रहरी बढुवा प्रणालीमा पुनरावलोकनहुन आवश्यक देखिन्छ l पेशागत निष्ठा,समर्पण र क्षेमतावान अधिकृतहरुले अपमानित भएको महसुस नगर्ने र काम कम चाकरी ज्यादा गर्ने स्वोभावकाले आफुलाई अगाडी बढाउन क्षेमतनै बढाउनुको बिकल्प छैन भन्ने निस्कर्ष निकाल्नुपर्नेगरि आवस्यक पुनरवलोकन आजको आवश्यकता हो l इमान, क्षमता र लोकप्रियता समेत कमाएका र चाकरी चाप्लुशी नगरिकन अगाडी बढ्न सफल अधिकृतहरुको सुचिमा वर्तमान अतिरिक्त महनिरिक्षक कुबेर सिंह राना जस्ता केहि थोरै नामहरु छन l हालको व्यवस्थामा यथोचित परिवर्तन नगर्ने हो भने फेरी पनि कुबेर सिंह राना जस्ता केहि नामहरुको खोजि गर्न बाध्य हुनुपर्नेछ l तसर्थ प्रहरीको समग्र सुधारको अभियानमा बृहत छलफल चलाउन ढिला गरिनु हुदैन l सबैले बुझ्नु पर्छ उच्च मनोबल सहितको सक्षम प्रहरी संगठनको उपस्थितिले जनताको लोकतन्त्र र शान्तिप्रतिको चाहनालाई सार्थक बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नसक्छ l