नेपालमा मजदुरहरू कति छन् ? यो मुद्दा संधै या विवादको विषय या त ठट्टाको विषय बन्ने गरेको छ ।उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए बमोजिम कृषि क्षेत्रमा मात्र ज्यालाआर्जक मजदुरहरू लगभग २० लाख छन् । कृषिका अतिरिक्त संगठित उद्योग, सेवा, पर्यटन, निजामती क्षेत्र, प्रहरी सेवा सहितका ज्यालाआर्जक तथा निर्माण यातायात घरेलु क्षेत्रसहितको अनौपचारिक क्षेत्रमाकार्यरतहरूको हिसाब गर्दा सालाखाला १५ लाख यस्ता ज्यालाआर्जक श्रमिकहरू रहेको अनुमान छ । हामीले नेपाली मजदुरहरूको समस्याको चर्चा गर्दा यसैपृष्ठभूमिमा आधारित भएर गर्नु पर्दछ ।

के हुन् त नेपाली मजदुरहरूका समस्या ?

नेपाली मजदुरहरूको समस्या एउटा सूत्रमा ‘यही हो’ भन्न सकिदैन । उनीहरू आफूकार्यरत रहेको फाँट पिच्छे समस्या फरक–फरक रहेका छन् । समग्रमा नेपाली मजदुरहरूको समस्यालाई यसरी उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

क. श्रम ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु

विद्यमान श्रम कानूनको आङ्खनै सीमा छन् । यसले ८७ लाख ७९ हजारको संख्यामाअनुमान गरिएको कूल श्रम शक्तिको मुश्किलले १०५ लाईमात्र लक्ष्य गरेको छ । दशवा दश भन्दा बढी कामदार कर्मचारी कार्यरत प्रतिष्ठानमा बाहेक अन्यत्र कानून सम्पूर्ण रूपमा लागू नहुने व्यवस्थाले कानूनीरूपमै ग्रामिण एवं कृषि र अन्य अनौपचारिक श्रम क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरूको संगठित हुन् पाउने र उपयुक्त पेशागत कानूनी उपचारको अधिकार ओझेलमा परेको छ ।

ख. भौगोलिकरण प्रकृयाको औपचारिक श्रम क्षेत्रले दैनिक ज्यालादारी, ठेक्का श्रम, करार,घर – आधारित श्रम

भौगोलिकरण प्रकृयाको औपचारिक श्रम क्षेत्रले दैनिक ज्यालादारी, ठेक्का श्रम, करार,घर – आधारित श्रम आदि श्रम शर्तहरूलाई आफू भित्र आत्मसात गरिसकेकोले त्यसको प्रभाव संगठित श्रम क्षेत्रमा पनि देखिन थालेको छ । धेरै श्रम खपत गर्ने गलैंचा कारखानाका मजदुरहरूले प्रायः आफ्नो प्रमुख रोजगारदातालाई नै चिन्दैनन् ।उनीहरूलाई झुण्डको रूपमा ग्रामीण इलाकाबाट एउटा ठेकेदारले धपाएर ल्याउ“छ । ठेकेदारले नै उनीहरूको टाउकोको मोल तोक्छ र रोजगारदाताबाट एकमुष्ट पेश्की बुझ्छ । उसलाई चित्त बुझुन्जेल मजदुरहरूको समूहलाई त्यही“ दल्छ । रोजगारदाता र ऊबीच खटपट शुरु भएमा त्यो झुण्डलाई लिएर टाप ठोक्छ । नेपालको गार्मेण्ट उद्योग भित्र स्थापनाकालदेखि नै “फेब्रिकेशन” कार्यले स्थान पायो ।जसले अनौपचारिक क्षेत्रमा गार्मेन्ट उद्योगको सेटलाईट खडा ग-यो । घर–आधारित कार्यमा वृद्धि ग-यो । यो प्रकृयासंगै व्यवसायीले कारखाना खोल्न चाहिने भवन, आवश्यक मेशिन, बिजुली खर्चदेखि तलब, भत्ता, ओटी, विदा जस्ता श्रमिकका नाममा गर्नुपर्ने खर्च नाफा ग-यो । यसरी उसले अन्यायपूर्ण र अनुचित श्रम सम्बन्ध स्थापना गर्ने व्यवहारिक मान्यता मात्रै प्राप्त गरेन, बरु प्रचलित श्रम कानूनबाट समेत आफूलाई अछुतो राख्यो ।

काठमाडौंको रत्नपार्कको “भ्याली स्वीट्स” अगाडी हरेक दिन विहान निर्माण मजदुरहरूको बजार लाग्छ । कामको खोजीमा रहेका सयौं मजदुरहरू विहान आठै बजे देखि त्यहाँ रोजगारदाताको खोजीमा उभिइरहेका हुन्छन्, जसलाई श्रम चाहिन्छ, ऊ त्यहीं मोलतोल शुरु गर्छ । बजारका अन्य वस्तुको जस्तै मजदुरको श्रम खरिद गर्छ ।

सार्वजनिक संस्थानको नीजिकरण पुंजीको खगोलिकरण प्रकृयाले ल्याएको अर्को समस्या हो । जसले हजारौको संख्यामा रहेको रोजगारीमाथि लात हानेको छ ।

ग.न्यून ज्याला र बेरोजगारी समस्या

नेपालमा न्यूनतम ज्याला निर्धारण गर्ने प्रकृया २०२२ सालदेखि शुरु भयो । अदक्ष, अर्धदक्ष, दक्ष र उच्च दक्ष जस्तो अवैज्ञानिक वर्गीकरणमा आधारित तह विभाजन अनुरूप न्यूनतम ज्याला ४ भागमा बाडियो । त्यस यता न्यूनतम ज्यालामा १० पटक पुनरावलोकन गरिसकिएको छ । जसले केवल ७–१०५ श्रमिकलाई मात्र छोएको छ । श्रम शक्तिको विशाल भाग ओगट्ने अनौपचारिक क्षेत्रसित यसको टाढाको साइनो पनि रहेको पाइ“दैन । सबैभन्दा पछिल्लो वृद्धिले १,३०० – १,६५० सम्म न्यूनतम बेतन तथा रु। ५००÷– महंगी भत्ता तय गरेको छ, जुन वर्तमान बजार भाउको तुलनामा अत्यन्तै अपर्याप्त छ । २०५४ सालमा भएको प्रथम राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनमा उमेशचन्द्र उपाध्याय द्वारा तयार गरिएको कार्यपत्र “गरीबि, ज्याला संरचना र सामाजिक सुरक्षामा उल्लेख भए बमोजिम” ज्यालाको बनोटभित्र आधारभूत ज्याला, महंगी भत्ता र अन्य फ्रि वेनिफिट उद्योग अनुसार मात्र नभएर कारखाना–कारखानामा फरक पाइन्छ । प्रशासनिक र प्राविधिक सेवामा संलग्न बाहेक अरुको ज्याला स्थिति कमजोर छ । र, आधारभूत ज्यालामा मात्र सीमित रहनु पर्ने बाध्यताले श्रमिकको ठूलो संख्यालाई पीडित गरेको छ ।” “आवास सुविधा वा भत्ता, रासन सुविधा वा सहुलियत दरमा खाद्यान्न, शिसुस्याहार व्यवस्था, मनोरञ्जन, वीमा, सुलभ ऋण व्यवस्था जस्ता ज्यालाको पूरक भाग मानिने र कामसंग सोझै नजोडिएका अप्रत्यक्ष सुविधाहरू (फ्रिन्ज वेनिफिट) अत्यन्त सीमित मात्र नभई उद्योग वा सेवाका विभिन्न क्षेत्रमा संलग्न आम श्रमिकहरूका पहुँच भन्दा टाढा छन् ।”

कृषि क्षेत्रतर्फ ज्यालाको स्थितिमा झन ठूलो विविधता छ । ४० हजारको संख्यामा रहेका कमैयाहरूको ज्यालाको कुनै निश्चितता छैन, उनीहरू दासको रूपमा पूर्णतः मालिकको निगाहमा आश्रित छन् । रु.१८ देखि ४० सम्मको सीमाभित्र हाकिम वा मालिकको दया बमोजिम ज्याला थाप्न कृषि फर्ममा काम गर्ने मजदुरहरू बाध्य छन् । हलि गोठाला र खेताला जस्ता २० औं लाखको संख्यामा रहेका कृषि मजदुरहरूको ज्याला विशुद्धरूपले व्यक्ति सौदावाजीमा आधारित छ । उनीहरूको ज्यालामा रहेको अन्तर जिल्ला जिल्लामा मात्र नभएर “गाउँ – गाउँ“ र घरघरमा पनि फरक छ । दैनिक ज्याला रु. १५ देखि २०० सम्म पनि छ । कतै खाजा र एक छाक खाना समेत दिने चलन छ भने कतै खाजामात्र र कतै ‘सुख्खा’ नगद वा जिन्सी ज्याला दिने चलन छ । खाजा, खाना र ज्याला लिंगीय भेदभावमा आधारित छ । काठमाडौं वरिपरीका जिल्लाहरूमा पुरुषलाई १०० भए महिलालाई ४० रूपैया ज्याला र पुरुषलाई खाजा–रोटी भए महिलालाई ठेट्ना मकै दिने प्रचलन आमरूपमै रहेको छ ।

घ. बाध्यकारी श्रम र अन्यायपूर्ण श्रम अभ्यास

बाँधा श्रम हाम्रो श्रम बजारको कुरुप पक्ष हो । पश्चिम नेपालको पाँच जिल्लामा विद्यमान कमैया प्रथा यस सन्दर्भमा जीवित उदाहरण हो । कमैया बाँधा श्रमको बारेमा हाम्रो समाजमा आज भोली चर्चा–परिचर्चा हुने गरेको भए तापनि अन्यायपूर्ण ठहरिदैन । उदाहरणको लागि नेपालको नोकरशाहीतन्त्र, शाही नेपाली सेना, प्रहरी सेवा, न्याय सेवा इत्यादिमा आफ्नो कार्यालयको परिभाषित काम बाहेक हाकिमको घरमा भात पकाउने, पानी ओसार्ने, लुगा धुने र अन्य कार्य गर्न बाध्य पारिएका तल्लो तहका कर्मचारी, सिपाही र प्रहरी जवानहरूलाई अनुचित एवं बाध्यकारी श्रम अभ्यासका सर्वविदित तर, वेवास्ता गरिएको दृष्टान्तको रूपमा लिन सकिन्छ । यसका अतिरिक्त विद्यमान “अर्ध–सामन्ति उत्पादन सम्बन्ध” नेपाली मजदुरहरूको समस्याको मूल जरोको रूपमा रहेको छ । बाल श्रम शोषण र महिला माथिको यौन शोषण एवं लिंगीय भेदभाव शोषणमूलक तथा अन्याय एवं श्रम अभ्यासका चर्चितपक्षहरू हुन् ।

ङ. आप्रवासी मजदुरको चाप

नेपालको श्रम बजार प्रवासी मजदुरहरूको ठूलो बाढीले समस्याग्रस्त छ । भारतसंगको खुला सीमा र भारतीय नागरिकले नेपालमा काम गर्न “श्रम इजाजत पत्र” लिनु नपर्ने सरलताले नेपाली श्रम दिनहु“ विस्थापित भइरहेछ, किनारा लागि रहेछ । घर–घरमा तरकारी बेच्न आउनेदेखि लिएर निर्माण तथा कृषिको क्षेत्रसम्ममा भारतीय आप्रवासीहरूको पाउ गतिलैसंग जमिसकेको छ । जनकपुरधामदेखि नाम्चे बजारसम्म “चना–चटपटे” बेच्न पुगेका “चट्पटेहरू” र कपाल काट्ने पसल थापिरहेका “नाई” हरूको उपस्थितिबाट भारतीय श्रमले नेपाली श्रमलाई कुन हदसम्म असर गरेको छ भन्ने कुराको संकेत हामीले बुझ्नुपर्छ । केही वर्ष यता पूर्वी तराईका जिल्लाहरूमा फैलिएका भुटानी शरणार्थीहरूबाट शुरु भएको नेपाली श्रमको विस्थापन प्रकृया यो प्रसंगको पछिल्लो कडी बनेको छ ।

च. दुरुत्साहन तथा उत्पीडन

“प्रारम्भ फेशन” को मालिक्नीले एउटा युवा मजदुरलाई विहान ९ बजे देखि बेलुका ५:३० बजेसम्म आफ्नो अगाडी क्वारक्वार्ती मुख हेरेर बसिरहन निर्देशन दिइन ।“सेडल ट्रेडर्स” को व्यवस्थापनले मजदुर यूनियनमा लागे वापत हैरान पार्ने योजना ग-यो । दुई मजदुरहरू शिशिर सुब्बा र भैरव नेपाललाई कारखानाको गेट र चमेनागृह बीच विहान ९:३० देखि बेलुका ५:३० बजेसम्म कतिजना भित्र पसे, कतिजना बाहिर गए गनेर बस्ने काम दियो । “पद सुपरिवेक्षक काम समुद्रको छाल गन्नेजस्तो ” यही उदेकलाग्दो डिउटी पूरा गनञ्जेल कसैसंग नबोल्न र कारखानाभित्र जान नपाउने ‘कानून’ लगाइयो । एउटा प्रतिष्ठित उद्योगपतिले आफ्नो सवारी चालकलाई सेवामुक्त गर्न विहान ९ बजे बाट ५ बजेसम्म मेनेजरको अगाडी पत्रिका पढेर बसिरहने निर्देशन दिए । उक्त चालक शौचालय गएको मौका छोपेर “त्यो समय कहाँ गएको थिइस र ?” भन्दै खोचे थापेर निकालियो । यूनियन बनाएकै कारण जेठ महिनाको पहिलो हप्तामा “ग्रुप– फोर” नामक सेक्यूरिटी सर्भिस गर्ने कम्पनीबाट ३ जना मजदुरमाथि हातपात गरियो र निष्काशन गरियो । होटल वैशालीका दामोदर पा“डेलाई यसै कारणले निष्काशन गर्दा श्रम विवाद बढ्यो र स्थिति नियन्त्रणमा लिने नाममा प्रहरीद्वारा लाठी वर्षाएर मजदुरहरूलाई निर्घात चुटियो । यस्ता थुप्रै घटना छन् जसलाई हामी उत्पीडन र दुरुत्साहन शीर्षक भित्र
मजदुरहरूको समस्या भनेर उल्लेख गर्न सक्छौं । झट्ट सुन्दा केही जस्तो नलाग्ने तर, सोच्दै जाँदा श्रमजीवि वर्गको मर्मको वयान यस्ता घटनाहरूले आफैं गरेका छन् ।

श्रम–संसारका बाह्र वर्ष

राणाशाहीको शासन कालमा एकचोटी भोका जनताले राजा त्रिभुवनलाई भेटेछन् । “तिमीहरूको के समस्या छ र? ” राजा भित्रुवनको यो प्रश्नको जवाफमा “खान पाएनौं सरकार” भन्दै जनताले एकै स्वरमा जवाफ फर्काएछन् । “तिमीहरूले दुधभात पनि खान पाएका छैनौं ? “राजाको यो प्रतिप्रश्नबाट जनता हतप्रभ भएछन् । त्यो बेलाको यो किस्सा नेपाली मजदुरहरूको समस्याको सन्दर्भमा अहिले पनि प्रासंगिक छ । “नियुक्तिपत्र र आठ घण्टे कार्यदिवस” को माग कतिपयलाई राजा त्रिभुवनसंग खान नपाएको गुनासो गर्ने जनताको माग जस्तै लाग्न सक्छ । तर, यो नै मजदुरहरूका ज्वलन्त माग बनिरहेको छ । समग्रमा, नेपाली मजदुरहरूको समस्यालाई यसरी नै उल्लेख गर्न सकिन्छ । जबसम्म श्रमजीवि वर्गीय आन्दोलनलाई समष्टिमा हेरिदैन, व्यापक अर्थमा लिइंदैन, सहि अर्थमा मजदुरहरूको समस्याको पहिचान हुनै सक्दैन । एकातिर तलव वृद्धि, सुविधाको माग, नियुक्ति पत्र जस्ता मागहरू वर्तमानमा नेपाली मजदुरहरूको समस्या नै हुन् अर्कातर्फ श्रम नीति, ज्याला नीति, अर्थनीति लगायतका सबै विषयहरू पनि नेपाली मजदुरहरूकै समस्या हुन् भन्ने हामीले महसुस गर्नुपर्छ ।